समानुपातिकतर्फका सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन नियमावलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै समानुपातिक सांसदहरुले नियमावलीले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोड रुपैयाँको विनियोजनमा समानुपातिक सांसदहरुलाई भूमिकाहीन बनाइएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्नेक्रममा कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले सबै समानुपातिक सांसदहरुको तर्फबाट भन्दै बैठकमै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम सन्चालन नियमावली च्यातिन् ।
बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियार, रामबहादुर विष्टलगायतले पनि नियमावलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई विभेद गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
सांसद विष्टले नियमावलीले राणाकालमा राणाहरुको वर्गीकरण गरिएजस्तै सांसदको पनि वर्गीकरण गरेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, सांसद परियारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद वंशज र समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृत नागरिककोजस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाइन् ।
चेतावनी
बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले संविधान संशोधनको मागलाई बेवास्ता गरिरहेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संघर्षमा जान बाध्य नपार्न चेतावनी दिए ।
सांसद प्रदीप यादवले ‘वाइडबडी’ जहाज खरिदमा ‘भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुँदापनि दोषीलाई कारबाही गर्नबाट सरकार किन पछि हटेको ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद महेश बस्नेतले वाइडबडी खरिद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै यी मुद्दामा सरकारलाई नजोड्न चेतावनी दिए ।
सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाखेती निम्न आय भएका जनताको रोजीरोटीसँग जोडिएको भन्दै वैधानिक ढंगले गाँजाखेती अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै, सांसद खगराज अधिकारीले फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पेस गरेका छन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।
फाल्गुन ८ गते, २०७५ मा प्रकाशित
