संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वि.सं. २०७० मा तीन जिल्लाबाट कार्यान्वयन सुरु भएको बिमा कार्यक्रम हाल देशका ३९ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ । तर, बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय उपकरण, जनशक्ति तथा औषधि सर्वसुलभ नभएका कारण सेवाग्राही बीमितले समस्या भोग्नुपरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार पेस भएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले एकै स्वरमा सातओटै प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
उनीहरुले बिमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्लाका बीमितले गुणस्तरीय उपकरण, औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा सेवा पाउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउन माग गरे ।
सो प्रस्तावको प्रस्तावकमा खगराज अधिकारी र समर्थकमा अञ्जना विसंखे र मनकुमारी जिसी छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुष्पा भुसालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका गरिब र दुर्गम क्षेत्रका जनता बिमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने चर्चा गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउन ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि बिमा कार्यक्रम देशव्यापी बनाउन र स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन दिनुहुँदैन’–भनिन् ।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले बिमा पहुँच नपुगेका एवं बिमाको पैसा तिर्न नसकेका जनतातर्फ ध्यान दिन र मिर्गाैला, क्यान्सर र मुटुका रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद विशाल भट्टराईले अस्पतालमा बिरामीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेकोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले सप्तरी जिल्लाका अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रस्तावको समर्थन गरे ।
सांसद नवराज सिलवालले बिमा कार्यक्रमकाबारेमा अन्य मुलुकले अपनाएको विधि सिक्न आग्रह गर्दै ‘हुनेसित लिने र नहुनेलाई दिने नीति सरकारको हुनुपर्छ’–भने ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले मिर्गाैला, मुटु र क्यान्सरको रोगीले सेवा नपाएको अवस्थामा यो प्रस्ताव आउनु राम्रो र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावको समर्थन जनाए ।
सांसद प्रेम सुवालले सरकारी सेवामा कार्यरत् सबैलाई बिमाका कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सुझाव दिए ।
सांसद रामबहादुर विष्टले ‘अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था छन् तर जनशक्ति छैनन् । कसरी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।
सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले विपन्न वर्ग, अतिविपन्न वर्ग र आमजनताको बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्दा ध्यान दिन, त्रिशूली जिल्ला अस्पतालमा तहअनुसार चिकित्सकको व्यवस्था गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य सस्थामा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको व्यवस्थासहित उपकरण र औषधिमा ध्यान दिन माग गरे ।
सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले तोकेका अस्पतालमा चिकित्सक नै नहुने चर्चा गर्दै ‘निजी क्षेत्रमा पनि बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’–भने ।
सांसदहरू आशाकुमारी विक, पद्म गिरी, मीना सुब्बा, विमला विक, डिला संग्रौला, दिव्यमणि राजभण्डारी, गणेश ठकुन्ना, सांसद पद्म गिरीले छलफलमा भाग लिएका थिए । रासस
फाल्गुन १४ गते, २०७५ मा प्रकाशित
