नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सरकारलाई पत्र पठाएपछि यसप्रति विभिन्न कोणबाट टीका–टिप्पणी भइरहेको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंग्याउनमा भइरहेको ढिलाइबाट विभिन्न आशंका उत्पन्न भइरहेका बेला आएको पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो थप उजागर गरेको छ ।
जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई राष्ट्रसंघले पठाएको पत्रमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंग्याउन नेपालले ढिलाइ गरेको भन्दै ऐन संशोधनमार्फत् मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन खोजेको आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंग्याउन नेपालले ढिलाइ गरेको भन्दै राष्ट्रसंघले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनसक्नेमै शंका व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले ऐन संशोधन गरेरै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन खोजेको आशंका पनि राष्ट्रसंघले गरेको छ ।
सरकारले भने राष्ट्रसंघको पत्र अध्ययनपछिमात्र धारणा बनाउने भन्दै नेपालको द्वन्द्व नेपाली नै समाधान गर्ने जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न नेपाल आफैं सक्षम रहेको र यसलाई लिएर धेरै चिन्ता गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
राष्ट्रसंघको पत्रमा ६३ हजार बढी उजुरी दर्ता भएपनि एउटाको पनि समाधान निकाल्न नसकेको भन्दै काममा प्रगति गर्न नसकेकामा तथा स्वतन्त्रता र विश्वसनीय कायम गर्न नसकेकामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको व्यापक आलोचना गरिएको छ ।
तर, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य डा. माधवी भट्ट उपलब्ध समय र स्रोत परिचालन गरी ६३ हजार बढी उजुरी संकलन गर्नुले आयोगले सन्तोषजनक काम गरेकोे दाबी गर्छिन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र शान्ति अध्ययनका अध्येता टिकापी ढकालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झन् पेचिलो र जटिल बन्दै जाने संकेत देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
ट्वीटमार्फत् उनले द्वन्दोत्तर न्यायको संवेदनशीलता र यसले पार्नसक्ने दूरगामी प्रभाव सरकार र सरोकारवाला निकायले नबुझेको उल्लेख गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुवै आयोग यतिबेला पदाधिकारीविहीन छन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।
बैशाख ७ गते, २०७६ मा प्रकाशित
