प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मिडिया काउन्सिल र मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यी विधेयक संविधानको भावनाविपरीत रहेको, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मेरुदन्डकारुपमा रहेका संस्थाहरु कुन्ठित हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् निष्प्रभावी हुने र सेनामा राजनीतिकरण भइ गम्भीर खतरा पर्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।
सरकारले गत फागुन २९ गते संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक–२०७५ संविधान प्रतिकूल रहेको, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ ।
विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए परिषद्का अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने भन्ने प्रावधानप्रति कांग्रेसको आपत्ति छ ।
यस्तै, कांग्रेसले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७५ ले संविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
विधेयकमा पत्रकारलाई १५ वर्ष कैद १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधानप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
यस्तै, वैशाख १० गते संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति पनि कांग्रेसको आपत्ति छ ।
विधेयकप्रति स्वयं मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकले मानवअधिकार आयोगलाई निरीह, कमजोर र निष्प्रभावी बनाउने उनीहरुको ठहर छ ।
यस्तै, आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा ल्याउने प्रावधानप्रति पनि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
विरोधका बाबजुद् सरकारले जबर्जस्ती विधेयक ल्याए सदन अवरुद्धसहित देशैभर सशक्त सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने कांग्रेस र सरोकारवालाहरुको जिकिर छ ।
सरकारले ल्याउन लागेका यी चार विवादास्पद विधेयकप्रति प्रतिपक्ष दल राजपा नेपालले पनि विरोध जनाएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।