प्रदेश ५ सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक (भिडियो, नीति तथा कार्यक्रम सहित)

कपिल ज्ञवाली
९ बैसाख,बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ ।नीति कार्यक्रम बिहिबार प्रदेश सभाको बैठकमा पेश भएको हो । प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति कार्यक्रम पेश गरे । सरकारको नीति कार्यक्रम पेश गर्दै उनले जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई प्रदेश सरकारका माध्यमबाट पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए ।
संघीयताको कार्यान्वयनले नै जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । प्रदेश ५ सरकारले स्थिती पत्रलाई समेत आधार बनाएर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गरी योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नीति लिएको हो ।सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमागर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा कृषि,उद्योग,पर्यटनलाइ बिशेष महत्वमा राखिएको छ । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्ने, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रादेशिक विकासको रणनीतिका रुपमा अवलम्वन गरिने जनाएको छ । प्रदेश न ५ समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ ।
प्रदेशमा लगानी भित्राउन लगानी सम्मेलन गरिने जनाइएको छ । कृषिजन्य उद्योगलाइ प्रोत्साहन गरि कृषि कल्चर ल्याण्ड बनाइने सरकारको नीति छ । प्रदेशका ३ स्थानमा माछा महोत्सव गरिने ,कृषिलाइ ब्यबसायीकरण गर्न युवा कृषि कार्यक्रम गरिने ,जग्गा बाझोे राख्न नपाइने,कृषि बन प्रबद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिने ,पशुबधशाला निर्माण गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
त्यस्तैगरि शील भण्डार थप गरिने,खाद्य गोदामका लागि हरेक स्थानीय तहसंग समन्वय गरिने ,सहकारी मर्जरमा लैजाने ,सहकारी बिकास कोष निर्माण गरि सहकारीलाइ थप ब्यबस्थित गरिने जनाइएको छ ।
उद्योगलाइ प्रदेश मातहत ल्याइने,थप उद्योग संचालनका लागि आबश्यक पूर्वाधार बनाइने सरकारको नीतिमा समेटीएको छ । उद्यम कोष बनाइने र त्यसबाट युवालाइ इलम सिकाइने छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रमलाइ अनुदान दिने सरकारको नीति छ । ३ बषभित्र हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम समेत बनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
पर्यटन बिकासका लागि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ब्यापक फलफूल रोपिने र पर्यटनका नया संभाबना खोज्दै प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केवलकार संचालन गर्ने समेत सरकारको योजना रहेको छ ।
सरकारले प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन व्यवसायलाइ नै अघि सारेको छ भने संगै कृषि, उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकास रणनीति अवलम्वन गर्ने जनाएको छ ।त्यस्तै विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य तत्वका रुपमा लिइएको छ ।सुशासन प्रवर्धन गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउने उद्देश्यले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित नागरिकहरुलाई तत्काल राहत दिन प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिने बताएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मोटरबाटोले जोड्ने पहुंच मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने सरकारको नीति छ ।
प्रदेश ५ लाई आर्थिक र सामाजिक रुपले समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ सम्वृद्ध प्रदेश, खुशी जनताको लक्ष्य अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
जलाधारको संरक्षणका लागि जलाधारयुक्त क्षेत्रलाइ पर्याय पर्यटन क्षेत्रको रुपमा बिकास गरिने जनाइएको छ । पलास्टीक मुक्त क्षेत्र बनाइने सरकारको योजना गरेको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रको बिकास र गुणस्तरबृद्धिका लागि पनि प्रदेश बिश्वबिद्यालय र प्राबिधीक बिश्वबिद्यँलष्य संचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटीएको छ ।
बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालको सेवालाइ बिशीष्टकृत बनाइने सरकारको नीतिमा रहेको छ । अबको बैठक जेठ १० गते १ बजे बस्ने छ ।

पढ्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रम