नेपाली कांग्रेसभित्र १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल बनाउनुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठेको छ ।
तर विधानमा रहेको अन्तरकालीन अवधिका लागि समिति बनाउने व्यवस्थाले समयवधि नथपी नै महाधिवेशनका लागि नेतृत्वलाई गलाउने सम्भावना भने न्यून छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागनुमा सकिँदैछ । तर एक वर्ष म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ ।
विधानतः महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइने हो भने अहिलेसम्म तल्ला तहको अधिवेशन सकिसकेको हुनुपर्दथ्यो ।
तर अहिलेसम्म तत्लो तहको अधिवेशन कसले गराउने भन्ने टुंगोसमेत लागेको छैन ।
गत पुषमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित विधानअनुसार कांग्रेसले संघीय स्वरुपको संचरनाअनुसार तल्ला तहका तदर्थ समिति बनाउनै बाँकी छ । त्यसैमा जारी केन्द्रीय समितिमा बहस चलिरहेको छ ।
अधिवेशन गराउन बनाइने समितिलाई नै अधिवेशनको रुपमा मानेर महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने संस्थापन इतरको माग छ । त्यो मागमा संस्थापन पक्ष सहमत छैन ।
संस्थापन पक्षले सकभर सहमतिबाट तदर्थ समिति बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
त्यसमा सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेकाले विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देउवा पक्ष छ ।
कांग्रेसको संशोधित विधानले जुन तहमा हिजोको गाउँपालिका वा नगरपालिका गाभिएको छ, गाभिएका तहका १३ औं महाधिवेशनका सहभागिकै आधारमा समिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तो समिति बनाएपछि सो समितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण गरी तल्लो तहको अधिवेशन गराउने व्यवस्था छ ।
तत्ला तहको अधिवेशन र केन्द्रिय महाधिवेशनबीच एक वर्षको फरक हुनुुपर्ने व्यवस्था छ ।
संस्थापन इतर पक्ष अब विधानकै आधारमा टेकेर सहमतिका साथ महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा छ ।
जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट तदर्थ समिति तल्ला तहका अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन हुँदै महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने माग छ इतर समूहको ।
विधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै प्रक्रिया थालिहाले पनि महाधिवेशनका लागि अझै ढेड वर्ष समय लाग्ने प्रष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाउने विधि खोज्नुको साटो महाधिवेशनको मितिका बारेमा मात्र रस्साकस्सी हुनुलाई स्वभाविक मानिएको छैन । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण ११ गते, २०७६ मा प्रकाशित
