प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गन्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले यसअघि गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले मंगलबार अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओलीसहित गन्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।
उनले संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका छन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लीराम घिमिरे, भूमि व्यवस्था सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
अदालतको फैसला अवहेलना गरेको ठहर भए एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो मुद्दामाथि यही हप्ताभित्र सुनुवाइ हुनेछ ।
सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनैपनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रेखांकन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसलाले दिएको थियो ।
२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउने फैसला सुनाएको थियो । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण २२ गते, २०७६ मा प्रकाशित
