राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगबाहेक सबै संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन
भाद्र १८ गते, २०७६ मा प्रकाशित
संवैधानिक आयोगहरुमध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगबाहेक सबै संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन् ।
बाँकी आयोगमध्ये कुनैमा अध्यक्षमात्र नियुक्त गरिएको छ भने कुनैमा सदस्यमात्र । कतिपय आयोगमा त एकजना पनि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन ।
संविधानले लैंगिक, जातीयता, समावेशीतालगायतका अधिकार स्थापित गर्न आयोगहरुको परिकल्पना गरेको छ ।
त्यसअनुसार महिला, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिलगायतका आयोगहरु बनाउने उल्लेख छ ।
यी आयोगहरुमध्ये मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षमात्र नियुक्त भएका छन् भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा नियुक्त भएका अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
आदिवासी जनजाति, महिला र दलित अयोगमा भने एकजना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन ।
महिला र दलित आयोग पहिलेदेखि नै भएपनि नयाँ संविधानले यी दुवै आयोगलाई पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत दिएको हो । तर, त्यसयता यी दुवै आयोगले पदाधिकारी पाउन सकेका छैनन् ।
धेरैजसो आयोगमा पदाधिकारीहरुका लागि कार्यकक्षसमेत तयार गरेर राखिएको छ । पदाधिकारीहरुका लागि तयार पारिएको कार्यकक्ष धुलाम्य भएका छन् ।
पदाधिकारी नहुँदा ती आयोगहरुमा कुनै कार्ययोजना बनेको छैन ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक आयोगले अन्य निर्णयहरु गर्न नसकेको बताउँछन् ।
सबै आयोगहरुमा संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
विश्लेषक तथा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल कतिपय आयोगहरु सरकारको प्राथमिकतामा नै नपरेकाले पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको बताउँछन् ।
उनले राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेको जिकिर गरे ।
संविधानमा संघीय संसदले यी आयोगहरु संविधान जारी भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
भाद्र १८ गते, २०७६ मा प्रकाशित
