प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, नवलपरासीको सुस्तालगायतका क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
‘काउन्टर’ दिने तयारी
त्यसअघि, समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई ‘काउन्टर’ दिन नेपालले पनि सुरक्षाकर्मी खटाउने बताए ।
भारतले उक्त स्थानमा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) खटाउँदै आएकामा केही समययता सेनासमेत तैनाथ गरेको उनले उल्लेख गरे ।
‘आफ्नो उपस्थितिलाई उनीहरुले अझ विस्तार गरिरहेका छन् । एसएसबीमात्रै होइन, आर्मी नै उनीहरुले त्यहाँ राखेका छन्’–गृहमन्त्री थापाले भने–‘त्यो डिटेल हामीसित छ ।’
उनले थपे–‘उनीहरुले थुप्रै आउट पोस्टहरु पनि त्यहाँ राखेका छन् । त्यसको काउन्टरमा अब हामीले हाम्रा सुरक्षा बलहरुलाई त्यहाँ विन्यास गर्ने अहिले योजना बनाइएको छ ।’
गृहमन्त्री थापाले भारतसँगको १८ सय किलोमिटर लामो सीमा सुरक्षाका लागि हाल विद्यमान ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी खटाउँदा पनि अपुग हुने बताए ।
हाल १०२ ओटा बोर्डर अपरेसन पोस्ट (बीओपी) रहेका र अब ६० देखि ७० ओटा बीओपी थपिने जानकारी उनले दिए । त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाइने उनको भनाइ छ ।
उनले कालापानी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोणलेसमेत असहज भएकाले सो क्षेत्र पुग्न भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
कूटनीतिक पहल हुँदै
समितिको बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले २०० वर्षदेखिको यो समस्याको रुपमा रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको दाबी गरिन् ।
सचिवस्तरीय वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरिएको भन्दै उनले त्यसपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता हुने बताइन् ।
भूमि नेपालको भन्ने यथेस्ट प्रमाण
बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपालले विवादास्पद भूमि नेपालको भन्ने यथेस्ट प्रमाण रहेको बताए ।
छलफलमा सहभागी नेकपाका अर्का नेता भीम रावलले लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएकोप्रति प्रश्न गरेका थिए ।
समितिका सदस्यहरुले गृह, परराष्ट्र तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर सीमा सुरक्षाको काम गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । रासस
मंसिर २७ गते, २०७६ मा प्रकाशित
