चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा प्रदेश ५ सरकारले २२ प्रतिशत विकास बजेट खर्र्चिएको छ । गत वर्षको सापेक्षतामा बढी नै भए पनि शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ ।
माघ मसान्तसम्म विकास बजेट ३० प्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गरेको प्रदेश ५ सरकारले २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको यो गतिले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वनको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
वित्तीय संघीयताको अभ्यास गर्दै दुुई पटकसम्म बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न असफल देखिएको छ । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुुलनामा खर्चको अनुुपात भने निकै माथि छ । तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । सरकारले भने बजेट सन्तोषजनक रुपमा खर्च भएको दाबी गरेको छ ।
सबै आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गइसकेकाले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको भनाइ छ ।
७ महिनामा २२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले बाँकी ५ महिनामा ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले विगतका वर्षहरुमा जस्तै असारे विकासले प्रश्रय पाउने अवस्था दोहोरिने देखिएको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत मात्र गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कानुन निर्माण र अन्य विकासका पूर्वाधारको गतिलाई हेर्दा प्रदेश ५ अन्य प्रदेशका तुलनामा अगाडि देखिए पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने दोस्रो स्थानमा परेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको विगतको अवस्थालाई हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि यसको गतिलाई भने अझै तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
फाल्गुन १२ गते, २०७६ मा प्रकाशित
