फाल्गुन १३ गते, २०६६ मा प्रकाशितकाठमाडौ- महिला कर्मचारीले आफ्नो नोकरी सेवा अवधिमा दुई पटकमात्र प्रसूति (सुत्केरी) बिदा पाउने नेपाल कानुनमा भइरहेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको विशेष इजलासले पटकका आधारमा बिदा दिने प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा २० को उपधारा २ मा व्यवस्थित महिलालाई भएको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकसँग बाझिएको ठहर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताए ।
नेपाल पक्ष भई नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित अधिकार हनन गर्ने ती कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै २ वर्षअघि अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेलले रिट दायर गरेका थिए ।
शिशु जन्मनुअघि र पछिको उचित अवधिभर आमाहरूलाई तलबी बिदा तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षासहितको बिदा दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा रहेको रिटमा उल्लेख थियो ।
