कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापीरुपमा उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदा लाखौंको रोजगारी गुमेको छ ।
नेपाली श्रमबजारमा पनि यसको प्रभाव परिसकेको छ भने विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि रोजगारी गुमाउने पक्का छ ।
यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र ऋण सुलभ गराउने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नेपालमा पनि ‘कोभिड–१९’ कै कारण नेपालमा करिब १० लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विभिन्न उद्योगहरु बन्द भएका छन् भने अर्काेतिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुसमेत प्रभावित भएका कारण रेमिट्यान्स घट्ने निश्चित छ ।
यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प नरहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यसका लागि श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको दक्षताको आधारमा काममा लगाउने भन्दै रोजगार सूचना व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ भने बेरोजगार वा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले सुलभरुपमा ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।
श्रम मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट साढे १० अर्बको हुनेछ । यसमध्ये १० अर्ब रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि र ५० करोड चालू खर्च हुनेछ । मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको बजेट पाँच अर्बमात्रै थियो ।
आगामी वर्ष कृषि तथा वन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरिरहेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
श्रम मन्त्रालयले आगामी वर्षबाट श्रमिकको सुरक्षाका लागि श्रम कानुन, सामाजिक सुरक्षा कोषका एजेन्डाहरुमा पनि सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीतर्फ नयाँ गन्तव्य पहिचान र नयाँ प्रकृतिका कामहरुको लागि रणनीतिहरु बनाउने तयारी गरिरहको छ ।
यद्यपि, मन्त्रालयले बेरोजगारलाई न्यूनतम् रोजगारी उपलब्ध गर्ने भन्दै ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुको तत्कालका लागि सुरक्षा र ज्याला लिनको लागि राजदूतावासले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
बैशाख १५ गते, २०७७ मा प्रकाशित
