सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नेगरी ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
‘लकडाउन’का कारण राजश्व संकलनमा ठूलो ह्रास आउनुका साथै विप्रेषण पनि अपेक्षितरुपमा नभित्रिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
लकडाउन अवधिमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायत विषयमा संघीय संसदको अर्थ समितिले सोमबार छलफल गरेको हो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका हुन् ।
पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई सरकारले जोड दिएको जानकारी दिँदै उनले दाताबाट उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पस्ट पारे ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहतलगायतका काममा झन्डै रु एक खर्ब ५० अर्बजतिको सहायतामा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने–‘अरु केही नयाँ सम्झौता पनि हुने चरणमा रहेका छन् । आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्नेगरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नेगरी हामी जुटिरहेका छौं ।’
समयमै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।
सीमानाकाबाट भइरहेका ओहोर–दोहोरका कारण हुने संक्रमणका जोखिम अहिलेपनि देखिएको भन्दै उनले समयमै सीमानाका बन्द नगरिएको भए आज थप भयावह अवस्था आउने बताए ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा जोड
मन्त्री खतिवडाले कोरोनासँग जुध्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति परिचालनमा पनि विशेष ध्यान दिइएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटको अभाव हुन नदिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वैशाखसम्म रु एक अर्ब आठ करोड उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
यस्तै, रक्षामन्त्रालयमार्फत् कोरोना उपकरण खरिदका लागि रु दुई अर्ब २० करोड निकासा गरिएको पनि उनले बताए ।
सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा हालसम्म रु दुई अर्ब २० करोड जम्मा भएको छ । कोषमा सरकारले रु ५० करोड रकम राखेको थियो ।
कोषको रकमले उद्धार, समान खरिद र स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा एक समिति र कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिने गरिएको बताए ।
भूकम्पको विकृति दोहोरिएन
‘गोरखा भूकम्प’को समयमा राहत वितरणमा ठूलो आर्थिक विकृति देखिएको थियो । यसपटक भने सरकारले सो विकृति हुनेक्रममै रोक लगाएका कारण विगतको पुनरावृत्ति हुन पाएको छैन ।
सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि जथाभावी कोष खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै निकायले कोष खडा गरेको भएपनि सात दिनभित्र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजश्व संकलनमा चाप
लकडाउनका कारण मुलुकको राजश्व संकलनमा चाप परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका र व्यापार बन्द हुँदा राजश्व संकलनमा असर परेको मन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकार राजश्व संकलनमा केही दबाबमा परेको थियो । आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको र भन्सार दरमा केही परिवर्तन गर्दा राजस्व संकलनमा दबाब परेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण राजश्व संकलनमा थप दबाब परेको छ । गत चैत मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको ८० प्रतिशतमात्रै राजश्व उठेको थियो ।
चैत महिनापछि त भन्सार राजश्व लक्ष्यको एक चौथाइमात्रै उठिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने–‘भन्सारमात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्ध कर, अन्तःशुल्कलगायत अरु कर पनि प्रभावित भएका छन् । त्यसकारण चालू आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केही चाप परेको छ ।’
खर्च के–कति ?
मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तथ्य पेस गरे ।
सुरुको केही समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण समस्या भएको र कतिपय आयोजना लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा त कोरोनाले थप चाप परेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ रु चार खर्ब ८८ अर्ब खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५१ प्रतिशतमात्रै हो ।
यस्तै, पुँजीगततर्फ जम्मा रु एक खर्ब पाँच अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ८४ अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो ।
वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च जहिलेपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै धेरै हुने उनको कथन छ ।
सरकारले चैत मसान्तसम्ममा कुल रु छ खर्ब ७६ अर्बमात्रै खर्च गरेको छ ।
राहतमा नयाँ मापदन्ड
सरकारले कोरोनाप्रभावितलाई वितरण गर्ने राहतमा नयाँ मापदन्ड तय गरेको छ ।
सुरुमा असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा कामदारलाई राहत दिने योजना ल्याएको भएपनि दुरुपयोग भएका सूचना सार्वजनिक भएपछि असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई पनि श्रममा जोड्ने नीति लिएको छ ।
स्थानीय तहले काममा लगाउने र त्यसवापत् पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काममा नआउनेलाई काम गर्दा आउने रकमको एक चौथाइ बराबरको मात्रै राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायीलाई साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि चैतबाट असार मसान्तमा पुर्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकाअनुसार पर्यटन क्षेत्र आगामी असारपछि पनि सञ्चालनमा नआउने अवस्था देखिएकाले केन्द्रीय बैंकलाई भनेर ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ब्याजदर दुई प्रतिशत घटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनःकर्जाको आकार बढ्यो
सरकारले पुनःकर्जाको आकार बढाएको छ । सुरुमा रु ५० अर्बको कोष रहेकामा त्यसलाई रु १० अर्बले बढाएर रु ६० अर्ब बनाइएको थियो ।
पुनः त्यसलाई बढाएर रु एक खर्बको बनाइएको छ । त्यसबाट ठूलो राहत प्रदान गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ ।
मन्त्री खतिवडाले कर र भन्सारका विषयमा पनि केही राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
गत चैत २५ गतेसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने कर दायित्वलाई यही वैशाख २५ गतेसम्म तिरे हुने बनाइएको र कतिपय अरु करलाई आगामी जेठ २५ सम्म तिरे हुनेगरी तालिका संशोधन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
भन्सारका सवालमा पनि वैशाखबाट सारेर आगामी जेठ १४ गतेसम्मका लागि छुट दिइएको छ ।
आगामी जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट आउने भएकाले सोहीमार्फत् केही सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने उनले जानकारी दिए ।
औषधि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयातमा भन्सार छुट दिएको, कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, शुल्क तिर्ने काममा विलम्ब शुल्क, दन्ड, जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, बिमाको पनि प्रिमियम तिर्ने समय पनि थप भएको र धितोपत्रमा पनि सूचीकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरण आगामी असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
बैशाख २२ गते, २०७७ मा प्रकाशित
