-अक्कल कुँवर
भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडक दुई देशबीचको आपसी हित र सन्धि सम्झौता विपरित भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक महत्वको बक्तव्य दिए । मन्त्री ज्ञवालीको वक्तव्यमाथि सांसदहरुले खरो जिज्ञासा राखेका छन् ।
सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरेपछि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण बारे सरकारलाई जानकारी थियो कि थिएन भनेर प्रश्न गरे ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सडक निर्माण बारे सरकारलाई जानकारी भएको बताए । राजपाका सांसद अनिल झाले सिमा विवादको समाधान कुटनीतिक तवरबाट गर्ने कि सैन्य भन्दै प्रश्न गरे । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिने बताए ।
सत्तारुढ दलका सांसद भिम रावलले नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सैनिक हटाउन र नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भन्दै प्रश्न गरे ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सेना फिर्ता सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक आह्वान गरिसकेको बताए ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले लिपुलके विवाद त्रिपक्षीय भईसकेको भन्दै सरकारले चिनलाई कुटनीतिक पत्र पठाएको छ कि छैन् भन्दै प्रश्न गरे ।
यस्तै, सत्तारुढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले लिपुलेक सिमा विवाद बारे चिनसंग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने बताए । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले चीनलाई पनि कुटनीतिक पज्ञ पठाइसकेको जानकारी दिए । सांसद मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापाले प्रतिपक्षबाट सरकारले के सहयोग चाहेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिपक्षबाट साझा विषयमा साझा पहलको अपेक्षा रहेको बताए । सत्तारुढ दलका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको काम स्टेटमेण्ट दिन मात्र भईरहेको भन्दै नियमित प्रयास के हुँदैछ भन्दै प्रश्न गरे ।
त्यसैगरी काँग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले नेपालको राजनीतिक नक्सा बारे भूमिसुधार मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै कस्ले जिम्मेवारी लिने भन्दै प्रश्न गरे । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले संसदीय समितिले विगतमा दिएको निर्देशन अनुसार नक्सा सार्वजनिक गर्न समस्या नरहेको जिकिर गरे ।
सत्तारुढ दलका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र स्वतन्त्र सांसदद्धय दुर्गा पौडेल तथा प्रेम सुवालले सिमा विवादलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न माग गरे ।
बैशाख २९ गते, २०७७ मा प्रकाशित
