नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न घोषणा गरिएको २०० खर्ब रुपया बराबरको स्टिमुलस प्याकेजको दोस्रो किस्ता घोषणा गरेकी छिन् ।
सितारमणले बिहीवार प्रवासी कामदार, साना कृषक र गरिबलाई लक्षित गरेर नौं बुँदे दोस्रो किस्ताको घोषणा गरेकी हुन् । यी उपायहरु मध्ये तीन ओटा आप्रवासी कामदार, एउटा/एउटा मुद्रा शिशु कर्जा, सडकका पसले, हाउजिङ, जनजातिका लागि रोजगारी सृजना र २ ओटा चाँहि साना किसान लक्षित छ ।
घोषणाअनुसार राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्ड नभएका प्रवासी कामदारलाई राज्य सरकारमार्फत आगामी २ महीना प्रतिव्यक्ति ५ किलो गहुँ वा चामल र प्रतिपरिवार एक किलो चना दिइनेछ ।
कुनैपनि रासन पसलमा एक देश एक रासन कार्ड प्रयोग गर्न सकिनेछ । आप्रवासी कामदारका लागि प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत भाडामा घर दिने योजना छ । यस योजना अन्तर्गत निजी म्यानुफ्याक्चरिङ एकाई र औद्योगिक एकाईहरुलाई सस्तो घर बनाउन प्रोत्साहन दिइनेछ ।
सरकारले बनाएको घरहरु समेत प्रवासी कामदारलाई सस्तोमा भाडामा दिन प्रयोग गरिनेछ । सडकका पसलेहरुलाई ५० अर्ब रुपयाको कर्जा सुविधा दिने विशेष योजना छ । यिनीहरुलाई १० हजार रुपयाको कार्यपूँजी पनि उपलब्ध गराइनेछ ।
मध्यम आय भएका घरपरिवारका लागि ६ देखि १८ लाख रुपयासम्म कर्जामा आबद्ध सहुलियत योजनाको म्याद सन् २०२१ को मार्चसम्म बढाइएको छ । काम्पा कोष अन्तर्गत राज्य सरकारबाट ६० अर्ब रुपया बराबरको प्रस्ताव आएको छ । यसमा जानजाति समूहलाई वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको सुरक्षा/ व्यवस्थापन र वनसँग सम्बन्धित अन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित रोजगारी दिइनेछ ।
साना तथा सिमान्त कृषकहरुलाई राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैैंक (एनएबीएआरडी)मार्फत ३० खर्ब रुपयाको अतिरिक्त आपतकालीन पूँजीकोष उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले यसअघि पनि कृषकहरुलाई ४० खर्ब रुपया बराबरको कर्जा उपलब्ध गराइसकेको छ । २५ हजार कर्जा सीमा सहित २५ लाख नयाँ किसान कर्जा कार्ड पारित गरिएको छ ।
यसमा पशुपालन र मत्स्य पालन कृषकहरु समेत समावेश गरिएको छ । मार्च देखि बाँकी रहेको नगदे बाली कर्जाको भुक्तानीको समय बढाएर सन् २०२० को मे ३१ सम्म पुयाइएको छ । घर फर्किएका प्रवासी कामदारका लागि माहात्मा गान्धी राष्ट्रिय रोजगार प्रत्याभूति ऐनमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।
– एजेन्सी
जेष्ठ २ गते, २०७७ मा प्रकाशित
