फाल्गुन २२ गते, २०६६ मा प्रकाशितत्यहांको बैंकिंग व्यवस्था ढलेपछि जनमत संग्रह गरिएको हो।
अरबौं पाउण्ड पुन भुक्तानी गर्ने कुरामा ब्रिटेन र नेदरल्याण्ड बीच भएको संझौता मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा मतदान हुन लागेको हो।
दुई वर्ष अघि आइसल्याण्डमा रहेको इन्टरनेट बैंक आइससेभ ढलेपछि उक्त संझौता भएको थियो।
अनौठो
यो भन्दा अनौठो जनमत संग्रह शायदै हुन सक्ला।
तर गएको दुई वर्षमा बृटेन नेदरल्याण्ड र आइसल्याण्डबीच भएको कुराकानी आइसल्याण्डका जनतालाई मतदान गर्न भनिएको संझौताभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ।
शनिबारको मतपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रस्ताव भन्दा आइसल्याण्डलाई अहिले दिने भनिएको कुरा राम्रो छ।
सरकार जनमत संग्रह रद्द गर्न चाहन्थ्यो होला।
प्रधानमन्त्रीले त आफुले मतदान नगर्ने बताइसकेकी छन्।
जो मतदान केन्द्र पुग्छन उनीहरुले संभवत विपक्षमा मत दिनेछन।
नेदरल्याण्ड र खासगरी ब्रिटेनले जसरी आइसल्याडलाई व्यवहार गरेका छन्, त्यसप्रति आइसल्याण्डमा साँच्चिकै तिक्तता छ।
अन्य समाचारहरु
