सर्वोच्च अदालतले कोराना महामारीको नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
लकडाउनका कारण अदालत बन्द हुँदा हदम्याद, म्याद, तारेख नाघेका मुद्दामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा ‘अड्बड’को आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर रााणासहित १९ जनाको बृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लकडाउन अवधिभरलाई गणना नगरी खुलेको एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित भएमा मान्यता दिने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालबाट प्रवाह हुने सेवा बन्द गरिएको मिति २०७६ चैत ९ गतेसम्मको कुनै फिरातपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न, प्रतिउत्तर सरहको बयान गर्न, पुनरावेदन वा निवेदन गर्न अदालत वा मुद्दा गर्ने निकाय उपस्थित हुने हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेको भई बन्दाबन्दीको अवधिमा सो हदम्याद, म्याद वा यसबीचको तारिख गुज्रिएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र…..दायर गर्न ल्याएको तथा तारिख नगुज्रिएको मानी अरु कुरा रीत पुगेको भए कानुन बमोजिम कारबाही र सुनुवाई गर्ने।’
उक्त आदेश देवानी, फौजदारी, रिट निवेदनलगायतका सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागू हुने पनि सर्वोच्चले प्रष्ट गरेको छ । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा र केही अधिवक्ताले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि यही जेठ ५ गते सुनुवाई भए पनि बिहीबार मात्र फैसला आएको हो ।
बृहत पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, वमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ ।
जेष्ठ १५ गते, २०७७ मा प्रकाशित
