आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिदै आएको छ। नेपालको संविधान, बजेटदेखि विभिन्न योजनाहरुमा कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रको योगदानलाई महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान गरिएको छ र विभिन्न कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि आम कृषक वर्गहरुलाई योगदानको आधारमा अनुदान प्रदान गर्न विभिन्न निकायहरु स्थानीय स्तरमा सक्रिय भई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको देख्न सक्छौ।
अवश्य पनि यो सराहनीय कार्य हो तथापि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वा आयोजनाको कार्यन्वयन गर्दा बाल अधिकारका साथसाथै लैङ्गिक समनता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई आत्मसात नगरी पहुंचको आधारमा वितरण गरिएको खण्डमा जोखिममा परेका तथा पारिएका वर्ग तथा समुदायलाई नेपालको संविधानमा प्रावधान गरिएको मौलिकहकको उपयोगको पुर्ण रुपमा उलन्घन गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिकहकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नागरिकका सामान्य तवरले आफ्नो जीऊ, धन तथा स्वतन्त्रता एंव नागरिक अधिकारको रक्षा पुर्ण रुपमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ।
जसमा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान एंव परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वागीण व्यक्तित्व बिकासको हक हुने व्यवस्था गरिएता पनि नेपालमा कयौ बालबालिका आफ्नो मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित रहेको हामी सवैमा सर्वविदितै छ। अहिले नेपाल सरकारले सामाजिक न्यायलाई सम्वर्धन गर्ने अवधारणा अनुरुप कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दा प्रत्येक जिल्लामा कृषि पकेट क्षेत्रको घोषणा गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। पक्कै पनि यी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सामाजिक न्यायको पर्वद्धन र आर्थिक तथा सामाजिक बिकासको लागि महत्त्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक कुरा हुन तथापि यस्ता कार्यक्रम तथा आयोजनाको पहुँच लाभान्वित बर्ग सम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा सामाजिक न्यायको प्रमुख मापन हुनेछ।
सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरुप जनमुखी कृषि तथा पशु अनुदानको वितरण गर्न सकेको खण्डमा मात्र सामाजिक न्यायको अवधारणाले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । बिशेष गरि बालबालिका समाजको संवेदनशील समूह हो जुन भोली देशको लागि कर्णधारको रुपमा अझ सशक्त रुपमा स्थापित गराउनु पर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हो । नेपालको सन्दर्भमा कयौं बालबालिका अहिले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले पनि मानव अधिकारको प्रारम्भिक रुप बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन हो भन्ने मान्यताको बावजुद नेपालमा यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ। विभिन्न आयोजनाको नीति निर्माणदेखि आयोजनाको कार्यान्वयन एंव अनुगमन तथा मुल्यांकनसम्म बालबालिकालाई पार्ने प्रभाव र त्यसको निराकरण गर्ने ऐन, नियम भएता पनि त्यसको व्यहवारिक कार्यान्वयन भएको पाईदैन। जसको प्रमुख कारण स्थानीय निकायको सक्रियतामा कमी रहेको अर्थात स्थानीय निकतयले विकासका अन्तरनिहित पक्षहरुको वेवास्ता गरि नीति तथा योजना निर्माण र आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नु नै हो।
संविधानत संघियताको कार्यन्वयनसंगै स्थानीय निकायले अधिकार निक्षेपण मार्फत अधिकतम शक्ति पाएको अवस्थामा स्थानीय निकायले नै संविधानको अक्षरांश पालना गर्दै बिकासका अन्तरनिहित पक्षहरुलाई उजागर गरि नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा संविधानले सार्थकता पाऊनुका साथै स्थानियकरणको अवधारणा अझ बलियो हुन सक्छ।
जसका लागि बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्ने गरि एंव सामाजिक समावेशीकरण को अवधारणा अनुरुप आयोजनाको वितरण गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भुमिका स्थानीय निकायले निर्वाह गर्न सक्दछ। जसका लागि समुदायमा आर्थिक -सामाजिक रुपमा पछाडि परेका र पारिएका बर्ग तथा समुदायलाई निष्पक्ष रुपमा स्वतन्त्र संयन्त्र बनाई उपयुक्त पहिचान गरेर संविधानको मर्म अनुरुप मुलप्रवाहिकरण गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय निकायको भुमिकाले सार्थकता पाउन सक्छ।
आषाढ़ २९ गते, २०७७ मा प्रकाशित
