शितगंगा नगरपालिकाले वर्षौदेखि नाम नसुनेका मिडियालाई लाखौं रुपैया विज्ञापन बापत भुक्तानी दिदै आएको छ ।
अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । अर्घाखाँची जिल्लाका संचारमाध्यमहरुका प्रतिनिधिहरुले स्थानिय तह, सरकारी निकाय, संघ-संस्थाहरुले जिल्ला बाहिरका मिडियालाई विज्ञापन दिन नहुने बताएका छन् ।
शितगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६ – २०७७ मा जिल्ला भित्र र बाहिरी मिडियालाई २१ लाख २९ हजार २ सय २८ रुपैया भुक्तानी गरेपछि सामाजिक सन्जालमा व्यापक विरोध भएसँगै जिल्लाका मिडियाहरुका प्रतिनिधिहरुले जिल्ला बाहिरका मिडियालाई विज्ञापन दिन रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
अर्घाखाँची जिल्लामा वर्षौदेखि जिल्ला बाहिरका एफ.एम रेडियो, अन्लाईन, पत्रपत्रीकाहरुहरुले विज्ञापनको नाममा कब्जा जमाउदै आएका छन् । जिल्लामा भित्र- भित्र कार्यालय प्रमुख, स्थानिय निकायका अध्यक्षदेखि कर्मचारी आफ्नै प्रचारप्रसारमा लिप्त भएको जनगुनासो आएको देखिन्छ । यस्तै ठुला टेन्डर लिदा जिल्लाका एक-दुई वटा मिडियालाई दिनु पर्ने भएपनि यहाँ नामै नसुनेका मिडियालाई दिएको देखिन्छ । उता अर्घाखाँची बाहेक अन्य जिल्लामा सम्पूर्ण विज्ञापनहरु प्रमुख मिडियाका अन्लाईनलाई दिने गरेको देखिन्छ ।
यस्तै जिल्लाका कयौ पत्रकारहरुले जिल्ला भन्दा बाहिरका सञ्चारकर्मीहरूकाे प्रयाेग किन वर्षौ विज्ञापन बापत करोडौ रकम जिल्ला बाहिर लगिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सँगै कमिशनकाे खेल पनि याे शितगंगा नगरपालिकाको लिष्टमा देखिएकाे छ । खासमा कर्मचारी कमीशनमा डुबेका कारण जिल्ला भन्दा बाहिरका एजेन्सी तथा सञ्चारकर्मीहरूकाे प्रयाेग गरिएकाे छ, साबधान बनाै एक नाम उल्लेख गर्न नचाहने संचारकर्मीले बताए । उनी थप्छन्; पालिकामा अब हिसाब खोज्नु पर्छ हिसाब बाहिरको मिडियाले लाख लैजाने जिल्लाको लाई खै ?
यस्तै अर्का संचारकर्मी बसन्त श्रेष्ठ लेखेका छन्; कर्मचारी कमिशनमा लागेकाेले जिल्ला भन्दा बाहिरका मिडिया सञ्चारकर्मी तथा एजेन्सीले विज्ञापन पाएका छन् । यसमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकाे छ ।
राष्ट्रिय स्त्तरकाे पत्रिका सुचना टेण्डर नछापी ठुला विकास निर्माण काम नै हुदैन् भन्ने सञ्चारकर्मीको दावीलाई सिन्डिकेट भएको स्थानिय एफ.एम रेडियोका सञ्चारकर्मीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । जिल्लाका केही सञ्चारकर्मीहरु राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने अनी राष्ट्रिय स्त्तरकाे पत्रिका सुचना टेण्डर नछापी ठुला विकास निर्माण काम नै हुदैन् भन्दै हिंडेका छन् । क वर्गमा छाप्नु पर्ने भन्ने यो गलत हो, अन्य जिल्लामा सबै विज्ञापन जिल्लाका मिडियालाई दिन्छन् । जिल्लाका स्थानिय निकायहरुमा जिल्लाका मिडिया सुचना टेण्डर छपाउन्छु भन्ने हो भने सक्छन् । अहिले सबै अधिकार दिएको छ ।
साथै जिल्लाका ९० प्रतिशत मिडिया सञ्चारकर्मीहरुले अबदेखि सबै विज्ञापन जिल्ला बाहिर दिन नहुने, जिल्लाभरका स्थानिय निकायका अध्यक्ष तथा कर्मचारी, सरकारी कार्यालय प्रमुख लगायत बाट हुँदै आएको कमीशन खेल बन्द गराउने, जिल्लाका प्रमुख मिडियालाई मात्र विज्ञापन दिनुपर्ने लगायतका पक्षमा उनिहरुले जोड्दार माग गरेका छन् ।
यस्तै वर्षौदेखि विज्ञापनका नाममा कमिशन खाँदै आएका स्थानिय निकायका अध्यक्ष तथा कर्मचारी, सरकारी कार्यालय प्रमुखको छान्विन हुनुपर्ने र सबैको कारबाही गरिनुपर्ने उनिहरुको माग रहेको छ ।
भाद्र २५ गते, २०७७ मा प्रकाशित
