आश्विन ७ गते, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ऐन विपरित गरिएका पिपिए खारेज तथा छलि गरेको राजश्व सम्बबन्धममा उच्च अदालत पाटनमा भाद्र २८ गते दर्ता भएको रिटमा माननीय न्यायधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीद्वारा २९ गते अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
परिच्छेद ३ को विनियम ६ को रोहबाट हेर्दा निवेदकले माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश अहिले नै जारी गर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिदा पछि लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निवेदनमा माग भएको विषयमा निर्णय हुने नै हुँदा यस अदातलबाट २०७७ भाद्र २९ मा जारी भएको अन्तर कालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी अन्तरिम आदेश दिनु परेन । तसर्थ उपयुक्त मितिमा अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश, निष्कृय गरिएको छ कानुन बमोजिम गर्नु होला । माननीय न्यायधीश श्री टेकनारायण कुँवर र श्री कुलप्रसाद शर्माको इजलासबाट असोज ४ गते भएको आदेशमा लेखिएको छ ।
उक्त आदेशले निवेदकको माग बमोजिम हाल अन्तरिम आदेश निष्कृय गरेको अवस्था मात्र हो । खारेज गरेको होइन र मागका विषयमा निर्णय हुने अवस्थालाई जिवित राखेको बुझ्न सकिन्छ । उक्त रिट निवेदन अदालती प्रकृयामा प्रवेश गरेर असोज २९ गतेको तारिक प्राप्त छ । निवेदकको माग ऐन विपरित भएका काम कारबाही खारेज हुनुपर्दछ । कानुन संवत हुनु पर्छ भन्ने हो । यस्तो विषयमा जाने अदालत नै हो र अदालतले ऐन कानुन मिचिएका विषयलाई केलाएर हेर्छ भन्ने विश्वास हो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता बिक्रम राई, काशिप्रसाद घिमिरे र टंक प्रसाद रेग्मीले बहस गर्नु भएको थियो । विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ताहरु महेश थापा, अनुपराज उप्रेती, राजकुमार पोखरेल, रमेश प्रसाद धमला र रमेश कुमार घिमिरे तथा सरकारी सहायक न्यायाधिवक्ता युवराज शर्माले बहस गर्नु भएको थियो । बहसको रमाइलो पक्ष के छ भने पक्षका तर्फबाट विद्युत ऐेन २०७४ को दफा १३ अनुसार नभएको जिकिर थियो भने विपक्षबाट सोही १३ दफा थाहा भएको तर विनियमावली ६ ले नियमित गरिदिएको जिकिर थियो । इपानकको तर्फबाट बहसमा आयोगलाई बुझाउनु पर्ने रकम राजश्व नै होइन सो पछि बुझाउदा पनि हुन्छ तर अर्बाै लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसमेत भएकोले मुद्दा पर्दा अप्ठ्यारो परेको तर्क थियो । पक्षका तर्फबाट अर्बौको लगानी गर्नेले ऐन नियम नहेर्ने र राजश्व नतिर्ने भन्ने हुन्न यो जनाजान ऐन छलेको अवस्था हो भन्ने जिकिर छ ।
जलस्रोतडट्कमबाट साभार
अन्य समाचारहरु
