काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
कोरोनाबाट संक्रमितको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते जारी गरेको परमादेशको उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दर्ताका लागि दिएको अवहेलना मुद्दा आइतबार दर्ता नभएको हो।
अवहेलनाको निवेदनमा त्रुटि भएका कारण दर्ता नगरिएको सर्वोच्च प्रशासनले दाबी गरेको छ। त्रुटि सच्याएर अर्को दिन निवेदन ल्याउन आग्रह गरिएको स्रोतले बतायो। असोज २७ गते सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा कोरानाको उपचार निशुल्क रुपमा गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो।
तर सरकारले त्यसको उल्लंघन गर्दै कात्तिक २ गते नागरिकले कोरोनाको उपचार आफैँ गर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
गरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको उपचार मात्र निशुल्क गर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गरे पनि अस्पतालहरुले सबै बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्। देशसन्चारबाट
कार्तिक १६ गते, २०७७ मा प्रकाशित
