आगामी बर्ष २०७८ सालमा हुने जनगणनामा ६० हजारले अस्थाई रोजगारी पाउने

काठमाडौँ । आगामी बर्ष २०७८ सालमा हुने जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आन्तरिक तयारी थालेको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी सुरक्षित रहँदै आगामी राष्ट्रिय जनगणनालाई पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल तथा परामर्श भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक डुन्डीराज लामिछानेले रेडियो नेपाललाई जानकारी दिनुभयो ।

जनगणना कार्यमा ३ किसिमको प्रश्नावली बनाइएको छ । जसमा पहिलो प्रकारमा घर परिवारसम्बन्धी विवरण हुनेछ । दोस्रो मुख्य प्रश्नावली र तेस्रो सामुदायिक प्रश्नावली हुने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

आँकडा सङ्कलनका क्रममा एउटा परिवारका लागि ८० वटा प्रश्न सोधिनेछ ।

सामुदायिक प्रश्नावली वडा कार्यालयलाई लक्षित गरेर प्रश्न गरिने, वडामा स्वास्थ्य सुविधा कस्तो छ ? स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ? विपद्को जोखिमको अवस्था कस्तो छ ? वडामा सहरीकरणको अवस्था कस्तो छ रु लगायतका वडा कार्यालयलाई समेत प्रश्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी जनगणनामा कागजी प्रश्नावली, ट्याब्लेट प्रयोग र इ–सेन्सस विधिमार्फत गणना गरिने छ ।

ट्याब्लेट विधिबाट काठमाडौँ उपत्यकाका केही नगरपालिका र अन्य केही स्थानमा प्रयोग गर्ने र इ–सेन्सस विधि विदेशस्थित रहेका कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासमा रहेका कर्मचारीहरूको इन्टरनेटमार्फत जनगणना गरिने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

जनगणना २०७८ को लागि करिब ६० हजार जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डाटा सङ्कलन, प्रशोधनदेखि विश्लेषणलगायत अन्य कार्यहरूको लागि करिब ६० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने निर्देशक लामिछानेले रेडियो नेपाललाई जानकारी दिनुभयो ।

जसमध्ये जनगणनाका लागि फिल्डमा ४२ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षक र ६ सय जना डाटा इन्ट्रि गर्ने जनशक्ति परिचालन गरिने तयारी भइरहेको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय जनगणनाका लागि अनलाइनमार्फत गणक र सुपरिवेक्षकको विज्ञापन खोलिनेछ । त्यसका लागि एक डेढ महिनाको समय दिई सूचना प्रकाशित गरिने र आवेदकहरूको सूचि तयार गरी सर्ट लिष्ट बनाई सर्ट लिस्टमा राखेर जिल्लाले भर्ना गर्नेछ । गणकका लागि १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्छ । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्नेछ ।

पहिलेका जनगणहरूमा स्थानीय शिक्षकहरूलाई नै गणकको रूपमा प्रयोग गरिए पनि अब बेरोजगार युवायुवतीलाई गणकको रूपमा परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

जनगणनाको लागि प्रश्नावली छपाइका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । प्रश्नावली निर्माण भएर मन्त्रिपरिषदबाट पास भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको जानकारी निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो ।

गणना पुस्तिका तथा सुपरिवेक्षण पुस्तिकाहरू अहिले छपाइका प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै कसरी जनगणना गर्ने भन्ने जानकारीयुक्त पुस्तक पनि छपाइको प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै अन्य गणना सामग्रीहरू छाता, झोला, टोपी लगायतका सामग्री पनि खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

पूरै जनगणना सम्पन्न गर्न करिब ४ अरब रुपैयाँ लाग्ने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । यो खर्चमध्ये ९९ प्रतिशत नेपाल सरकार र १ प्रतिशत हाराहारीमा दातृ निकायको सहयोग रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ अरब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्लो पटक २०६८ सालमा भएको जनगणना भन्दा यस बर्ष हुन लागेको जनगणना अलि फरक हुनेछ । देश सङ्घीयतामा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हुनेछ । सोही सङ्घीयताको धारणा अनुसार नै जनगणना हुने जानकारी निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो ।

यसपालिको जनगणनामा ७ वटा प्रदेश जनगणना समन्वय समिति कार्यालय रहनेछन् जसको नेतृत्व प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्नेछन् । त्यस्तै ८० वटा जिल्ला जनगणना कार्यालयहरू रहनेछन् जसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ४ वटा जिल्ला कार्यालयहरू रहने र ७५३ वटा स्थानियतह समन्वय गर्ने गरी ३४९ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुनेछन् जसको नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने जानकारी समेत निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो ।

प्रदेशमा उपसचिव स्तरको प्रदेश जनगणना अधिकारी रहनेछन् । त्यसका लागि प्रदेश स्तरको जनगणना कार्यालय रहनेछ ।

यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति गठन गरिनेछ । यो समितिभन्दा मुनि पनि अर्को समिति रहनेछ, जसलाई वडा गणना सहजीकरण समिति भनेर नाम दिइएको छ । यो समिति वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ । जसमा वडा सदस्य तथा नागरिक समाजको प्रतिनिधि, दलित प्रतिनिधि र महिला प्रतिनिधि समेत रहनेछन् । ६ हजारभन्दा बढी वडाहरूमा यस्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अगामी चैत १ गतेदेखिबाट प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला जनगणना कार्यालय खुल्नेछन् । यस्तै सात प्रदेशमा पनि कार्यालय खुल्नेछ । ७७ जिल्ला भए पनि जनसङ्ख्या धेरै भएका केही जिल्लामा थप कार्यालय गरेर ८० वटा जिल्ला कार्यालयहरू सञ्चालन हुने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

असारभर सङ्कलन गरेको फारम केन्द्रमा आइसक्नेछ । साउन–भदौबाट आँकडा प्रशोधनको काम सुरु हुनेछ । डाटा इन्ट्रीका लागि पहिले टेन्डर प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई दिने गरे पनि यो पटक भने करारबाट लिइने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘यो पटक कर्मचारी हामी आफैले लिएर काम गर्छौँ । हामीले आँकडा सङ्कलन गरेको ६ महिनाभित्रमा डाटा इन्ट्री गरिसक्छौँ भने ९ महिनाभित्रमा नतिजा निकाल्छौँ । मुख्य मुख्य तथ्याङ्क विवरण ९ महिनाभित्रमा निकाल्छौँ । विगतमा करिब करिब २ वर्ष पनि लागेको थियो । बढीमा ९ महिना लगाउने त्यसभन्दा माथिको समय नलाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’ नतिजा निकालिसकेपछि तथ्याङ्क विभागको वेभराइटमा गएर सबै विवरण हेर्न सक्ने जानकारी लामिछानेले दिनुभयो ।

सबै क्षेत्रहरूको विषयगत प्रतिवेदनहरू समेत छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रकाशन गरिने छ । शिक्षा, बसाइसराई, स्वास्थ्य, बालबालिका, मातृ मृत्युदर, जनजाति, भाषा, धर्म लगायत सबै क्षेत्रहरूको विषयगत प्रतिवेदन निकाल्ने जानकारी निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो ।