काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा वित्तीय अनुशासनको कमी तथा खरिद ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु रकम उच्च देखिएको छ ।
सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणमै गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक निकासा तथा खर्चको १ प्रतिशत बराबर रकम बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट सरकारी कार्यालयमा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ । उक्त बेरुजु अंक कुल बजेट निकासा र खर्चको १ दशमलव ०४५ प्रतिशत बराबर हो । कार्यालयले तयार गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन केही दिन अघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा कुल निकासा र खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
जसबाट ११ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको हो । सरकारको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अझै गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिसकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षणमा बेरुजुको अंक अझै बढ्ने सम्भावना छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका कुल ३ हजार १ सय ७६ कार्यालयहरूको विभिन्न १४ हजार ३ सय ६८ कार्यक्रमहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहहरूमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । इमेजच्यानलमा समाचार छ ।
मंसिर ८ गते, २०७७ मा प्रकाशित
