भारतमा नयाँ कृषि कानूनको विरोधमा किसानको प्रदर्शनले विशाल रुप लिएको छ । ‘दिल्ली चलो’ मार्च गरिरहेका किसानहरु विभिन्न राज्यबाट दिल्ली तर्फ ठूलो संख्यामा अघि बढेका छन् ।
प्रहरीले प्रदर्शनमा सहभागी किसानलाई फिर्ता पठाउन बल प्रयोगसहितका कोशिश गरे पनि सफल भएको छैन । आन्दोलित किसानहरुले सडकमै रात बिताएका छन् ।
राविनदीप सिंह नाम गरेका किसानले समाचार संस्था एएनआईसँग भनेका छन्, ‘हामीसँग एक महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न छ । खाना बनाउनका लागि चाहिने स्टोव र भाँडाकुँडा छन् । चिसोबाट बच्नका लागि कम्बल पनि छ ।’
केन्द्रीय कृषि मन्त्री नरेन्द्र तोमरले किसानसँग आन्दोलन स्थगित गर्न अपिल गर्दै सरकार वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन् । अकाली दलका प्रमुख सुखवीर सिंह बादलले किसानको विपक्षमा रहेका कानून अन्त्य हुने तय नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।
केन्द्र सरकारले हालै ल्याएका नयाँ कनुनमा कृषि क्षेत्रमा पूँजीपति या व्यसायिक घरानालाई सुम्पिने नियत रहेको र त्यसले किसानको कुनै पनि अर्थमा हित नहुने किसान संगडनहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशसहितका भारतका विभिन्न राज्यमा कृषि कानूनको विरोधमा आन्दोलन हुँदै आएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले केही महिना पहिले कृषि उपज व्यापार तथा बाणिज्य (संवर्धन र सरलीकरण), कृषक (सशक्तिकरण तथा संरक्षण) मूल्य आश्वासन र कृषि सेवामा करार, आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून ल्याएको थियो । त्यसकै विरोध भइरहेको हो ।
पञ्जाब, हरियाणासहितका राज्यबाट दिल्ली चलो मार्चमा सहभागी भएका किसानको एक समूह दिल्लीबाट १२–१५ किलोमिटरको दूरीमा पुगेको छ । उनीहरु रातभर मार्च जारी राखेका हुन् । प्रहरीले उनीहरुलाई त्यहिँ रोकेको छ ।
प्रहरीले किसानलाई रोक्न बल प्रयोग गरेको छ । त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले किसानमाथि भएको आक्रमणलाई ‘सरकारी आतंक’ को शंज्ञा दिएका छन् । एजेन्सी
मंसिर १२ गते, २०७७ मा प्रकाशित
