मुक्तिनाथ भुसाल
ठाडा, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा अविरल बर्षातका कारण बास गुमाएकाहरु समस्यामा परेका छन् ।
नगरपालिकाको वार्ड नम्वर ११ र १२ मा गत असौज महिनामा सिङ्गो गाउँ भासिदा करिव सयघरधुरी प्रभावित बनेका थिए । जसमध्ये ३१ घरधुरी पूर्णरुपमा नोक्सानी भएका कारण छरछिमेकको घरगोठमा स्थानियहरु बशोवास गर्न बाध्य बनेको विषय चर्चामैई रहेको थियो । कोठियामैदान, ढुङ्गेशेरा, पहिरेपानी, जोख्लेगौरा, बतासे लगायतका गाउँहरुमा जमिन भासिदाँ गासबास विहिन बनेका स्थानियहरुको अवस्था दयनिय रहेको छ र हालसम्म उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि अनुभुती हुने गरि कुनै पनि कदम चालिएको छैन् ।
जमिन पूर्णरुपमा भासिएको कारण गाँशवास गुमाएका स्थानियहरु छरछिमेकको एउटा घरमा दुईतिनजनाको परिवार मिलेर बस्ने गरेका छन भने कतिपय स्थानियहरु आफना बालबच्चा लिएर जिविकोपार्जनका लागि गाउँनैई छाडेर अनयत्रै भौतारीन बाध्य बनेको स्थानिय तारा प्रसाद अधिकारी, इन्द्रवहादुर घर्ति,तारा वहादुर नेपाली,निरगेन्द्र वहादुर पुन लगायतले जानकारी गराएका छन् ।
प्रकृर्तिले बज्रपात गरेको समय राहत सामाग्री भन्दै फोटा खिचाउनेहरुको भिड देख्दा आफुहरुको पक्षमा राज्य भएको अनुभूती गरिएको भएपनि त्यो निराशामा परिणत भएको उनीहरुको दुखेशो रहेको छ । तत्कालीन समयमा प्रतिनिधीसभा सदस्य टोपवहादुर रायमाझीले बशोवासका लागि उपलव्ध गराएका टेन्टहरु राज्यपक्षबाटै खोशिएको यर्थातताले उनीहरुलाई थप पिडा बनाएको छ । घरवार विहिन बनेका मध्ये करिव ३० घरधुरीहरु नेता रायमाझीले उपलव्ध गराएका टेन्टहरु खडा गरि जिल्लाको डोहोटे भन्दा तल मोहोडा भन्ने स्थानमा बसेका रहेछन् । दुखीलाई दुखकैई सहारा भनेजस्तो नेता रायमाझीले उपलव्ध गराएका टेन्टमा उनीहरुलाई बशोवास गर्न राज्यकैई संयन्त्रले पुरा हुन दिएन ।
टेन्टमा बस्ने र दैनिक ज्यालादारीबाट जिविकोपार्जन गरेका पिडितहरु समक्ष एक्कासी कपिलवस्तुबाट बनका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुले उनीहरुलाई हातपात सहित टेन्टहरु खोशेर लगेको सत्यता छिपाउन मिल्दैन् । यस्तो भयानक घटना जानकारी भएरपनि मौन बसिएको भए भन्नुपर्ने केही छैन तर यो लेखनीले मात्रै जानकारी गराएको हो भने खोशिएका टेन्टहरु सम्मानजनक ढंगवाट स्थानियलाई फिर्ता गराउने कार्यमा नेता रायमाझीले ढिलाई गर्नु हुदैन् । कोठियामैदान पुरै घुम्दा एउटा मात्रै टेन्ट प्रयोगमा रहेको पाउन सकिन्छ । स्थानिय शिक्षिका सुनिता पुनका अनुसार गाँसवासको समस्या जटिल बन्दै गएको र अबपनि सुरक्षित बासको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गरियो भने बालबच्चाको शिक्षामा समेत असर पर्ने बताएकी छन् ।
मुलुकका तिनै तहका सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता र सान्तवना दिएको तिन महिना वितिसक्दा पनि सुरक्षित बशोवासका लागि पहलकदमी नचालीनुले स्थानियको पक्षमा राज्य संम्वेदनशील नबनेको आभाष मिलेको छ ।
पौष १ गते, २०७७ मा प्रकाशित
