काठमाडौँ- कम्युनिष्ट पार्टीको टुटफुट र विभाजनको दुःखदायी शृङ्खला रोक्ने अठोटका साथ एक भएको दाबी गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) अन्ततः दुई चिरामा विभक्त भएको छ।
यद्धपि यसले कानुनी औपचारिकता पाउन भने बाँकी छ। नेकपा नेताहरुको दाबीअनुसार ७० वर्षपछि रचेको इतिहास ३० महिनामै भताभुङ्ग भएको हो। मगंलबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकअर्कालाई कारवाही गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै पार्टी विभाजित हुन पुगेको छ।
त्योसँगै उनीहरुले आफूलाई आधिकारिक दल स्थापित गर्ने अर्को ठूलो लडाइँ सुरु गरेका छन् । यो लडाइँ जित्न सत्ता र शक्तिमा रहेका ओलीलाई जति सहज छ, त्यति सहज प्रचण्ड पक्षलाई छैन। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवादबारे कानुनी र संवैधानिक विषयमा निर्णय लिन बाँकी छँदा सडकमा दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध शक्ति प्रर्दशनको सुरुवात गरिसकेका छन्। यो प्रदर्शन हिंसात्मक बन्ने संकेतसमेत देखा परेको छ।
पार्टी विभाजनसँगै राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको पूर्वएमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बेवारिस बन्न पुगेको छ। तर ओली र दाहालले एकअर्कालाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा सामेल नभएका र संसद विघटनको निन्दा गरेका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम र रामबहादुर थापा ‘बादल’को अन्तिम संलग्नता कता हुन्छ त्यो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
ओली र दाहाल दुवै पक्षका नेताहरुको दाबी छ,‘बामदेव र बादल घुमिफिरि हामीसँगै आउँछन्।’ तर गौतम अझै पनि झिनो आशाका साथ पार्टी एकताका लागि छिमेकी राष्ट्र चीनका अधिकारीहरुको परामर्शमा जुटेको बुझिएको छ।
मगंलबार साँझपख चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर नेपालमा चीनको चासो यथावत रहेको सन्देश पनि दिएकी छिन्। हाउ यसअघि पनि नेकपा विवाद मिलाउन सक्रिय थिइन्। गौतमसँगको परामर्शमा बादल पनि जोडिएका छन्, उनी मगंलबार बिहान गौतम निवास भैँसेपाटी पुगेका थिए।
दाहालसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टीमा बहुमत गुमाएका ओली मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा परे।त्यसको भोलीपल्ट पुस एक गते दाहालसँग अध्यादेश फिर्ताको सहमति गरेका ओलीले त्यसै दिन दाहाललाई कारवाही स्वरुप पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको दाबी पाँच दिनपछि मगंलबार गरिएको छ।
अर्कोतिर ओली पक्षले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलाद्धारा विधान संशोधन, आगामी मंसिर दुई गते महाधिवेशन र त्यसको तयारीका लागि मौजुदा चार सय ४६ सदस्यमा थपेर पाँच सय ५६ थप गर्ने, आवश्यता अनुसार अरु एक सय ९७ जना थप गर्न सकिनेगरी आयोजक कमिटी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको दाबी गरेको छ।
ओली पक्षले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताको हैसियतबाट मुक्त गरी आफ्ना बफादार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको छ। उक्त जिम्मेवारी पाएपछि ज्ञवालीले भने,‘पार्टी प्रवक्ताको काम पार्टीको आधिकारिक सूचना संम्प्रेषण गर्नु हो।आफ्ना निजी आग्रह, आकांक्षा या बुझाईहरु व्यक्त गर्ने होइन। त्यसकारण पार्टीका अध्यक्षले पार्टीका आधिकारिक विचारहरु प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी मलाई दिनु भएको हो।’
कार्यकारी अध्यक्ष बिनाको बैठकले गरेका निर्णय कसरी आधिकारिक हुन्छन्? भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भनेका छन्,‘महासचिवले जानकारी गराएको बैठक मात्रै आधिकारिक हुन्छ।पार्टी अध्यक्ष, महासचिव र मान्युट नभएकोे बैठक अवैधानिक हुन्छ।’ तर दाहाल पक्षले ओली पक्षको यी सबै गतिविधि र निर्णयलाई अवैध भनेको छ।
दाहालले बबरमहलमा मगंलबार नै आयोजना गरेको ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक’ मा विचार, विधि र पद्धति नै पार्टीको मर्मको कोणबाट आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मात्रै नेकपाको आधिकारिक प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गरेका छन्।
यस्तै विचार, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र समाजवादको पक्षमा रहेको आफूहरुले नै नेकपाको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने उनको भनाइ छ। बालुवाटारमा ओली पक्षले डाँकेको भेलालाई पार्टी चोइटाउन खोज्ने गुटको गतिविधि मात्रै भएको प्रचण्डले भनेका छन्।
भेलाले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही स्वरुप पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गर्ने र रिक्त अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई नियुक्त गरेको सार्वजनिक गरेको छ। नेता प्रभु शाहले पार्टीमा एकै जना अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्दै गरेको विरोधले त्यहाँ खासै अर्थ राखेन।
अब दाहाल र नेपालले विधान अनुसार पार्टी बैठकहरुको आलोपालो अध्यक्षता गर्दै पार्टीले सामूहिक नेतृत्वको संस्कृति विकास गरेको सन्देश दिने दाबी गरिएको छ। अर्थात मदन–आश्रित दिवसका दिन २०७५ जेठ तीन गते पार्टी एकता भएको घोषणासँगै बसेको केन्द्रीय कमिटीद्धारा अनुमोदित विधानमै पार्टी फर्केको उसको भनाइ हो। एकताका बेला ओली र प्रचण्डले आलोपालो पार्टीसँगै सरकार चलाउने घोषणा गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि उनीहरुबीच द्वन्द्व बढेको थियो।
गत मंसिर पाँच गते ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने नयाँ सहमति गरेपछि आलोपालो सहमति भंग गरिएको थियो। विवादको शृङ्खंला नरोकिएपछि गत भदौ २६ गते त्यो सहमतिलाई पुनव्र्याख्या गरिएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिन छोडेन र यो बीचमा विकसित अन्य राजनीतिक घटनाले नेकपालाई विभाजनको स्थितिमा पुर्याएको हो।
नेकपा विधानअनुसार चार सय ४१ सदस्य छन्। बबरमहलको बैठकमा तीन सय १५ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको दाबी गरिएको छ। र, बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय नेकपाको आधिकारिक निर्णय भएको दाहाल पक्षको अडान छ।
दाहाल पक्षको दाबी पत्याउने हो भने ओलीपक्षसँग वास्तविक केन्द्रीय सदस्य एक सय ३१ मात्रै रहने छन्। तर आधिकारिक नेकपाको घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई आधार मानेर निर्णय गर्ने देखिन्छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा भनिएको छ,‘ दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दाबी गर्न समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने छ।’
तर आयोगको निर्णय प्रभावित हुने आशंका दाहाल पक्षलाई छ। यस्तै नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य प्रकाश ज्वाला भन्छन्,‘निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न यसअघि नै धेरै कसरत बालुवाटारबाट भइसकेका छन्। निष्पक्ष न्याय पाउने ठाउँहरु पातलिँदै गएका छन्। हाम्रो अन्तिम विकल्प सडक संघर्ष नै हो।’
दाहाल नेतृत्वको ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक’ले बुधबार नै आफ्नो संसदीय दलको बैठक डाँकेको छ। बिहीबार उसको पुनः केन्द्रीय कमिटी बैठक हुनेछ। तर ओली पक्षले पनि सोही दिन ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक’ डाँकेको घोषणा गरेको छ। योसँगै अन्तरकलहमा नेकपाको जीवन अन्तत: समाप्त भएको हो ।
पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब ओली र दाहाल पक्षबीच अब खुलेर युद्ध हुने देखिन्छ। दुबैले आ-आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने दाउपेचमा उत्रिने निश्चित प्राय भएको छ। मगंलबार नै ओली पक्षले आफ्ना केन्द्रीय कमिटीको नामावली निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। – देशसन्चार
पौष ७ गते, २०७७ मा प्रकाशित
