खाँचीकोटको भुजुङे बस्ती
अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । कामचलाउ सरकारले अर्घाखाँची जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै जिल्ला समिति गठन गरेको छ ।
कर्मचारीबाटै हुन सक्ने कामका लागि यसरी नियुक्ति नै आवश्यक नभएको र यस्तो नियुक्तिले भूमिहीनको नाममा झन् अनियमितता बढाउने चिन्ता बढेको देखिन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै जिल्लाभर चिन्ता बढेको हो ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन अर्घाखाँचीमा पनि कृष्ण बहादुर भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरेको छ । जसमा विज्ञ सदस्यमा जिल्लाको बाँगी निवासी तुल्सी राम मिश्र र सदस्यमा डाँडा निवासी शिवमाया विश्वकर्मा नियुक्ति भएका छन् । उनिहरुको नियुक्ति योग्यता वा अनुभवका आधारमा भने होईन् ।
भुजुङे बस्तीका पीडित खाँचीकोटको डिहिडाँडामा
अध्यक्षलाई सहसचिव तथा दुई सदस्यलाई उपसचिवबराबरको सुविधा दिने गरी यसरी नियुक्ति गरिएको छ । कुनै मापदण्ड नै नबनाई आफूनिकट कार्यकर्तालाई जिल्लास्तरीय समितिमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूको कार्यकाल २६ महिनाको हुनेछ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सरकारी वितरण गर्ने भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको उद्देश्य छ । विगतमा पनि पटकपटक यसरी जग्गा वितरण भएको थियो, तर भूमिहीनको संख्या झन् बढेको थियो ।
पार्टी र गुटको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर वितरण गरिएको यस्तो नियुक्तिले अर्घाखाँचीका भूमिहीनको समस्या झन् जटिल हुने देखिन्छ ।
उता काठमाडौंमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने; कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन गरिने यस्ता नियुक्तिले राष्ट्रलाई बोझ थप्ने, तर समस्या समाधान नहुने, जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले नै त्यसलाई समन्वय गर्न सक्थे,’ ‘जिल्ला समन्वय समिति छँदै छ, सबैभन्दा राम्रो त सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयको समन्वयमा हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले हुने यस्ता नियुक्तिले बोझ मात्र थप्छ, समस्या समाधान गर्दैन।
माघ २८ गते, २०७७ मा प्रकाशित
