बैशाख ७ गते, २०६७ मा प्रकाशितबिषयः प्रेश बिज्ञप्ती
संघियता बिरोधी नेपाली संघर्ष समिती युएईले संघियताको बिरुद्धमा युएईका सातवटै राज्यमा बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै करिव एक महिना यता हस्ताक्षर अभियान सण्चालन गरी २० हजार नेपाली हरुको हस्ताक्षर संकलन गरी नेपाल पठाउन सफल भएको छ । संघीयताले दिने दुष्परिणामहरु मुलुकमा झुल्किइसकेका छन् । संघीयतामा जाने सत्तासीन दलहरुको हचुवा निर्णयका कारण देशले अहिले देखिनै जातीय क्षेत्रीय र विखण्डनकारी प्रवृत्तिका द्वन्द्वहरु झेल्न बाध्य भैरहेको छ । यस्तो परिवेशमा संघियता बिरोधि नेपाली संघर्ष समितीले शुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानले विशेष महत्व दिने महशुस गरेका छौं ।
देशमा चलेको संघियता बिरोधि आन्दोलनलाई बिदेसमा रहेका नेपाली हरुले समर्थन गर्दै बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । युएइमा नेपाली एकता समाज स्वतन्त्र नागरीक समाज बुद्धिजिवी हरुको सहमतिमा बिगत २ बर्ष यता युएईका बिभिन्न ठाउहरुमा छलफल अन्तकि्रया लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको थियो त्यसै कार्यक्रमलाई निरन्तर्ता दिदैं याहा स्थित रहेका स्वतन्त्र नागरीक पत्रकार सामाजीक संघ संस्था बुद्धिजीवीहरुको उपस्थितीमा १२ मार्च २०१० का दिन एक भेला गरि कृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा संघियता बिरोधि नेपाली संघर्ष समिती गठन गरी नेपालमा चलेको संघियता बिरोधी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै उक्त समितीले युएइका सातैवटा राज्यमा हस्ताक्षर अभियान सण्चालन गरि २० हजार नेपालीहरुको हस्ताक्षर नेपाल पठाएको छ । उक्त हस्ताक्षर यो हप्ता भित्र सभामुख सुभाष नेम्वाङलाई बुझाउन एक टोली खटाईएको छ । र हालै काठमाण्डौमा गठन भएको संघियता बिरोधी संयुक्त मोर्चालाई समर्थन गर्दै त्यस्को युएइमा पनि शाखा गठन गरि देशमा शसक्त र मागका कारण नभई विस्तारवादको नेपाल खाने गुरु योजनालाई सहज बनाउन चोर ढोकाबाट भित्रिएको प्रणाली थियो । नेपाली जनताको अभिमत नबुझिकन यसबारेमा पर्याप्त छलफल नचलाइकन अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनद्वारा मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरिएको थियो संघीय प्रणाली विश्वमा नै असफल राजनैतिक प्रणाली देिखंदै आएको छ । अपवादका केही राष्ट्रहरु बाहेक संघीय प्रणालीले सुखद परिणाम दिएको अनुभव संघीय प्रणाली अपनाएका विश्वका धेरै देशसँग छैन । संघीय प्रणाली अपनाएका कारण तहसनहस भएका देशहरुको दारुणिक अवस्था इथोपिया लगायतका देशहरुमा अहिले पनि हामीले देख्न सक्छौं । संघीय प्रणालीकै कारण मुलुक कहालीलाग्दो द्वन्द्वमा अल्झँदै गएपछि पछिल्लो समयमा युगोस्लाभाकिया चेकोस्लाभाकिया युगाण्डा र क्यामरुन एकात्मक प्रणालीमा फर्किसकेका छन् । यसरी विश्वभरी नै असफल हुँदै गएको संघीय प्रणालीलाई नेपालमा पनि प्रयोग गरेर ूकपाल खौरन सिक्ने कमाराको टाउकोमाू भने झैं देशलाई प्रयोगशाला बनाउने घृष्टता ठूला भनाउँदा पार्टीहरुले गरेका छन् । कुनै पनि प्रणाली त्यो देशको लागि हुनुपर्छ प्रणालीको लागि देशलाई बलिदान गर्नु किमार्थ उचित मान्न सिकंदैन । यहाँ प्रणालीको लागि दिनु परे देशकै बलिदानी दिने कसरत भैरहेको छ । संघीय प्रणालीमा मुलुक गयो भने निश्चित छ-कालान्तरमा गएर नेपाल देशकै अस्तित्व पनि नामेट हुन सक्छ ।
देशको राष्ट्रिय अखण्डता अक्ष्ाण्ण राख्न संघीय प्रणाली खारेज हुनु नितान्त जरुरी छ । संघीय प्रणालीले देशमा सार्वभौमसत्ताको विभाजन गरिदिने छ । राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ । देशमा जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्वहरु बढाइदिनेछ । देशलाई जातीय द्वन्द्वको अन्त्यहीन दलदलमा फसाइदिनेछ । नेपालमा संघीय प्रणालीलाई गलत अर्थमा प्रयोग गर्न खोिजंदै छ । उत्पीडित आदिवासी जनजाति र पुरानो केन्द्रिकृत सामन्ती सत्ताले पछाडि पारेको क्षेत्र र समुदायलाई अधिकार दिलाउन संघीय प्रणाली होइन एकात्मक प्रणाली अन्तर्गतनै विकेन्द्रीकृत शासन पद्धति अपनाएर जान सकिन्छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन संघीय प्रणाली मै जानुपर्छ भन्ने छैन । संघीय प्रणालीमा भन्दा बढी अधिकार एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत नै पनि दिन सकिन्छ प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रकरणको पद्धतिका माध्यमबाट ।
संघियता बिरोधी संयुक्त मोर्चा ले संघीय प्रणालीको यथार्थ जानकारी जनतामा पुर् याउनेछ । जब संघीयताभित्र लुकेका खराबीहरुका बारेमा छर्लङ हुनेछन् निश्चय पनि त्यसपछि जनता संघीयताका विरुद्धमा आन्दोलनको आँधी बेहरी लिएर उठ्ने छन् । जनताको त्यो आन्दोलनलाई रोक्न र छेक्न सक्ने ताकत कसैसँग हुनेछैन । त्यही आन्दोलनले नेपालबाट संघीय प्रणाली खारेज गराइदिनेछ ।
अन्त्यमा उक्त हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिने युएईमा रहेका बुद्धिजीवी समाजसेवी पत्रकार उधोगी र राष्टप्रेमि दाजुभाई तथा दिदिबहिनी हरुले यस हस्ताक्षर अभियान लाई पुर्णरुपमा साथ दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।
संयोजक
कृष्ण ढकाल
संघियता बिरोधी संघर्ष समिती युएई ।
