काठमाडौं, फागुन २ गते । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनबारेमा तयार गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताबारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगमा आइतबार दलका नेताहरुलाई बोलाएर आयोगले छलफल गरेको हो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता लिलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचरणसंहिताबारे छलफल गर्न दलका नेताहरुलाई बोलाएको बताउनुभयो । छलफलपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै पोखरेलले सो जानकारी दिनुभयो । विगतको निर्वाचनभन्दा अलि विस्तृतमा आचारसंहिता निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रचार सामग्री, खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव संहितामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एकलाख रुपियाँ जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजसम्मको प्रावधान राखिएको छ” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने धारणा आफूले बैठकमा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोग कुनै दलको, सरकारको लाचारछायाँ बन्न नहुने आफूले सुझाव राखेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने बताउनुहुँदै नेता पोखरेलले सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो । “सरकार आफैंले निर्वाचन घोषणा गर्ने, आफैंले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु हुँदैन” नेता पोखरेलले भन्नुभयो ।
छलफलमा नेकपा, नेकपा (प्रचण्ड–माधव पक्ष) नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहित आठ नौ दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो । बैठक अहिले पनि जारी रहेको र दलका प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राखिरहनुभएको नेता पोखरेलले बताउनुभयो । आफू अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएर धारणा राखेर छिटो निस्केको उहाँले पत्रकारलाई जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सुशीलकुमार श्रेष्ठले आचारसंहिता अनुसार निर्वाचनपछि सबै उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको बताउनुभयो । निर्वाचनमा अनावश्यक गाडीको प्रयोग हुने गरेकाले आचारसंहिता तथा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेकाले पुनस्र्थापना भएमा आयोगले निर्वाचन रोक्ने तर विघटन सदर भएमा निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट