काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकीकरणपछि भएको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त भएसँगै राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको नारासहित २०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनमा चमत्कारपूर्ण काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ ।
तर लामो समयदेखि सरकारका काममाथि नेकपाभित्रै विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टीभित्र उत्पन्न विवादकै कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको राजनीतिक स्थिरिताको नारामै प्रश्न उठेको छ ।
यस्तै शक्तिशाली सरकार भए पनि विकास निर्माणका काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो छ ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताका तीन वर्षको अवधिमा १२ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ ।
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको तीन वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री फेरिने मन्त्रालयमा पर्छ कानुन‚ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ।
तीन वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले ६ जना मन्त्री पाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रालय यो सयममा विवादमा तानिए ।
सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड कमिसन काण्ड तथा कोरोनाको उच्च जोखिम समयमा ओम्नी काण्डले ओली सरकारलाई विवादको चुचुरोमा लगेको छ ।
तीन वर्षमा भएको कामबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आज सिंहदरबारबाट ब्रिफिङ गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । इमेजखबरबाट