संसद भंग र संसदिय व्यवस्था

आज हाम्राे देशमा संसद भंग भएकाे छ । संसदिय व्यवस्था भंग भएकाे छैन् । मत विभाजित भएकाे छ तर  दल विभाजित भएकाे छैन । फरक पार्टी वनेकाे छैन तर समानान्तर सङ्गठन निर्माण भैरहेका छन । सङ्गठन वनेका छन तर शैदान्तिकरुपमा  फरक भएकाे सङ्गठन छैन । हाम्राे सविधान विपरित कुनै काम भएकाे छैन तर सविधानत चल्ने कुरामा फरक फरक व्याख्या छन ।  याे जटिल परिस्थितिमा सविधानकाे व्याख्या राजनितिक हुने कि कानुनि हुने भन्ने कुरा पनि चाेटिलाे वनिरहेकाे वेला सर्वाेच्चमा मुद्वा छ । मुद्वा विचाराधिन छ । 

त्यसैले लाेकतन्त्रमा महत्वपुर्ण अर्थ राख्ने  शक्ति पृथकिकरणकाे शिद्वान्त अनुरुप याे विषय राजनितिक कानुन अनुसार नै सर्वाेच्चकाे फैसला मान्नु आजकाे आवश्यकता वनेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा सर्वाेच्चकाे फैसला कुर्नुकाे विकल्पमा अाफु अनुकुल व्याख्या गरिनु लाेकतन्त्रकाे मर्म र व्यवस्थामाथिकाे अविस्वास हुन्छ ।  अव सर्वाेच्चकाे फैसला कस्ताे आउला भन्ने विषयमा विभिन्न वृतमा अडकलवाजि भैरहेका छन । सविधानकाे रक्षा गर्न र ससदिय व्यवस्थालाई स्थापित गर्न अहिले मुख्य त दुई धारकाे राजनिति र मान्यता देखा परेका छन । 

याे विकल्प सत्तामा रहेकाे दलकाे फरक गुठले मुख्यत उठाएकाे छ । ससद पुनर्स्थापनाकाे माग राख्दै सत्तारुढ दल नै विभाजित वनेकाे छ । पर्मुख पर्तिपक्ष दलमा समेत विचारकाे फरक फरक मत छ ।वास्तवमा यस्ताे किन भैरहेकाे छ भन्ने पर्श्नआमनागरिकमा छ । कुनै पनि घटना घट्नुकाे कारण हुन्छ । याे समस्या वा परिणाम अाउनुकाे कारण वास्तवमा याे व्यवस्थाकाे कमजाेरि हाे कि नियतकाे भन्ने जटिल पर्श्न आज वहसकाे विषय वनेकाे छ । 

माथि उल्लेख भए अनुसार नै कुनै पनि घटना घट्नुकाे कारण हुन्छ । त्याे कारण के हाे ? आम नागरिक माझ मुख्यत दुई फरक मत राखिदै आएकाे छ । 

याे विषयकाे विष्लेषण गर्नु भन्दा पहिले घटनाकाे आधारभुत तत्व के के हुन भन्ने विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

आजकाे परिस्थिति निर्माण हुनुमा काे काे जिम्मेवार छन ?भन्ने विषय अझ मुख्य हुन्छ । 

 ससदिय व्यवस्थामा रहेकाे हाम्राे सविधानकाे मुल मर्म अनुसार दलकाे विधान वनेकाे हुन्छ । दलकाे कानुन दलकाे विधान र निति हाे । कुनै पनि दलकाे नेतृत्व चयन दलकाे विधान अनुरुप रहेकाे व्यवस्था अनुरुप हुने गर्दछ । नेकपाकाे विधान अनुसार नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हाे । तर त्यसाे भएकाे छैन ।

 सहमतिमा पार्टी चलाउने वाहानामा सहमतिकाे खाेलमै वहुमतिय निर्णयकाे आधारमा सहमति र सहकार्य छाेडि व्याक्तिगत पद र पर्तिष्ठाकाे व्याक्तिवादि आन्तरिक राजनिति हावि भयाे । आफ्नाे पार्टीकाे सरकारले सत्ताधारि दलकाे सहयाेग सल्लाह काे सट्टामा सवैधानिक निकायमा भागवण्डा खाेज्दै पर्तिपक्ष पार्टीको भुमिका गाैण वनायाे । सरकारकाे काममा र निर्णय क्षमतामा अकर्मण्डता पैदा भयाे । सरकार ठिक रुपमा चल्न सकेन । आशासित याेजना अनुरुप परिणाम आउनुकाे सट्टा जनतामा नैरास्यता आउने खालका आन्तरिक गतिविधिले आम नागरिक निराशावाद तिर धकेलिए । परिणामत आन्तरिक किचलाेमा पश्चगमनकारि तत्व हुन वा वैदेशिक अवसरवादि तत्वले आन्तरिक जिवनमा पर्वेश गर्ने माैका पाए । नेताहरुले आपसि मनमुटावलाई सवैधानिक र कानुनिरुपमा आफु अनुकुल व्याख्या गर्दै आएका छन । केहि सडकमा त काेहि सत्तामा रहेर आन्दाेलित छन । वास्तवमा याे ससदिय व्यवस्थामा रहेकाे कमजाेरि हाे । ठुलाे दलले वनाएकाे  सरकार आफ्नै दलकाे कारण सङ्कटमा परेपछि ससद विघटन भएकाे छ ।  अव जनता मुख्य मान्ने कि जनताका पर्तिनिधि अर्काे शव्दमा ससद मुख्य मान्ने कि ताजा जनमत सहितकाे चुनाव वाट नया पर्तिनिधि वहसकाे विषय वनेकाे छ । लाेकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावमा नगए जनताकाे सार्भभाैम अधिकारकाे हस्तक्षेप हुन्छ । त्यसैले चुनावमा जानु आवश्यक छ । तर याे व्यवस्थामा पुरानै पद्वतिमा चुनावमा जानु भन्दा सहमतिमा पर्तक्ष्य निर्वाचित कार्यकारि पर्मुख  हुने गरि चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ । यसाे गरियाे भने ससदिय व्यवस्थाकाे रक्षा र सविधानकाे दिगाे कार्यान्वयन सम्भव छ । यदि यसाे हुन सकेन भने सविधानकाे गलत व्याख्या भैरहने र ससदिय व्यवस्था नेपालमा असफल हुन सक्छ । 

अहिलेकाे अवस्थामा सरकारले अघि सारेकाे विकल्प यहि हाे । याे विकल्प जनताकाे  र प्रतिपक्षकाे लागि अग्रिम अवसर हाे । ससद पुनस्थापनाकाे माग गर्ने पक्षले चुनावमा जानु अहिले अस्थिरता निम्ताउनु हाे भन्ने तर्क अगाडि सारेकाे छ । आजकाे ससदिय व्यवस्थामा हाम्राे देशकाे  चुनाव खर्चिलाे वनिरहेकाे छ । सायद यहि कारण पनि हुन सक्छ कि छिटाे चुनाव गर्दा देशलाई आर्थिक व्ययभार पर्छ भनेर पनि चुनावि ताजा जनमतकाे लागि मध्यावधि निर्वाचन हुदा स्वभाविक रुपमा फरक मत आउने गर्छ । देशमा सरकारकाे काम पर्भावकारि वन्न नसक्नु र अस्थिर राजनितिमा देशमा अकर्मण्यता हुनु भन्दा याे उपयुक्त विधि र सविधान सवत हाे भन्ने तर्क सत्ता पक्षकाे छ । 

यस कुरामा पर्तिपक्ष पनि सकारात्मक छ तर उसले सत्तारुढ  दल विभाजित भएकाे अवस्थामा ससद पुनस्थापना भए पनि आफुले सरकारकाे नेतृत्व पाउने दाउमा दाेधारे चरित्र देखाएकाे छ । अहिले देशकाे अस्थिर राजनितिवाट निकास पाउन याे उपयुक्त  विधि हाे भन्ने दावि गर्नेहरु धेरै छन । यद्यपि याे विषय सर्वाेच्मा वहसमै भएकाेले यहि नै हुनुपर्छ भन्नु उपयुक्त हुदैन तर जनताकाे सार्भभाैम अधिकारकाे रक्षा यहि विधिवाट हुन्छ ।