अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । अर्घाखाँची जिल्लाको बल्कोट – रिडी, सन्धिखर्क – अर्घा मिर्लिङकोट- अर्घा हिले – बामरुक, सालझण्डी ढोरपाटन सडक, शितगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ जलुकेको सापमारा सडकमा कालो पत्रे हुने भएको छ ।
जिल्लाको बल्कोट – रिडी, सन्धिखर्क – अर्घा मिर्लिङकोट- अर्घा हिले – बामरुक, सालझण्डी ढोरपाटन सडक, शितगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ जलुकेको सापमारा सडकमा कालो पत्रे गर्न टेन्डर आह्वान भएको हो ।
अर्घाखाँचीडट्कमलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कालो पत्रे गर्न रिडी– बल्कोट २६.६७ किलोमिटर सडक कालो पत्रे गर्न १.४९५ अर्ब, सालझण्डी ढोरपाटन सडकको लागी ५१ करोड साथै पिचका लागि थप २२ करोड, सन्धिखर्क – अर्घा मिर्लिङकोट- अर्घा हिले – बामरुक २४ लाख ३० हजार, शितगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ जलुकेको सापमारा सडकका लागि ४२ लाख ७३ हजार रुपैयाको टेन्डर आह्वान भएको छ ।
उर्जा,जलश्राेत तथा सिंचाइ मन्त्री एवं जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सांसद टाेपबहादुर रायमाझीको विषेश पहलमा जिल्लाभर कालो पत्रे गर्न टेन्डर आह्वान भएको बताइएको छ।
उता जिल्लाका सबै पालिकामा तीन वर्षभित्र सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ ।
जिल्लाका सबै पालिका केन्द्रसम्म तीन वर्षभित्र कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो ।
संघीय सरकारका अनुसार तीन वर्षभित्र जिल्लाका सन्धिखर्क नगरपालिका, शितगंगा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका, मालारानी, पाणिनी गाउँपालिका, र छत्रदेव गाउँपालिकासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ ।
अर्घाखाँचीमा कतिपयमा ग्राभेल, कच्ची र ट्र्याक मात्र खुलेको अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्र नै अध्ययन भइसकेका कालोपत्रे आयोजनाको ठेक्का लगाइसकिने बताइएको छ ।
उता सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने पक्की (कालोपत्रे) सडक बनाउने कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्को १० पुस २०७७ को बैठकले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको थियो ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमै यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारसम्बन्धी कार्यविधि २१ मंसिर २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो भने स्थानीय निकायले ३० दिनभित्र सडकको पहिचान गरी प्रदेशमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका लागि २१ पुसदेखि आवेदन माग थालेको छ । २० माघसम्म स्थानीय तहले आवेदन दिने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
फाल्गुन १७ गते, २०७७ मा प्रकाशित
