एमसिसी हाम्रो देशका लागि कति घातक ?

द्वितीय विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादी देशहरूले आफ्नो परम्परागत आर्थिक शोषणका तरिकाहरूलाई परिवर्तन गर्दै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुमा खास गरेर साम्राज्यवादी देशले आफ्नो कच्चा पदार्थको स्रोत र बजार क्षेत्रलाई आफ्नो अधिनस्थ राख्नका लागि सैन्य आक्रमण गर्ने र कमजोर देशलाई कब्जा गर्ने गर्थे । त्यसरी कैयौँ अविकसित मुलुकमाथि उनीहरूले आफ्नो कब्जा जमाए । 

हाम्रो देश नेपाल त्यस अवधिमा कुनै पनि साम्राज्यवादी देशको अधिनस्थ हुन पाएन; र, सधैँ स्वतन्त्र रहँदै आयो । तर हाम्रै छिमेकी देशहरू साम्राज्यवादी देशको लामो समयसम्म उपनिवेश रहँदै आए ।साम्राज्यवादको चरित्रमा द्वितीय विश्वयुद्धपछि परिवर्तन भएको छ । साम्राज्यवादी देशहरूले अन्य अविकसित देशमा आफ्नो दलाल सत्ता कायम गर्छन् वा प्रयत्न गर्छन् ।दलालको सत्तालाई उनीहरू सहयोग गर्छन् । कैयौँ विकास परियोजनामा सहयोग गर्छन् ।मानवीय सहायता पनि गर्छन । त्यसरी उनीहरू अविकसित मुलुकमा आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेपका कदम बढाउने गर्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादी देश आपसी अन्तरद्वन्द्वलाई युद्धतिर नलगेर अन्तरसहयोगको दिशातिर अगाडि बढाउन प्रयत्नशील छन् । अविकसित देशलाई साम्राज्यवादी देशले मिलिजुली बाँडेर खाने प्रणाली विकास गर्दै आएका छन् ।नेपालको सन्दर्भमा सुगौली सन्धिपछि बेलायती साम्राज्यवादले राणा शासकसितको सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर देशलाई औपनिवेशीकरणतर्फ लगेको पाइन्छ । अङ्ग्रेजको भारतबाट पलायनपछि त्यसको विरासतप्राप्त भारतीय विस्तारवादी शासकले नेपाललाई सिक्किम जस्तो कब्जा गर्न खोजे । तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल नभएका कारण अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामै रहन पुग्यो । यातायात, सञ्चार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित हुँदै जाँदा अहिले हाम्रो देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतका अन्य साम्राज्यवादले पनि आफ्नो शोषण कायम गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् ।अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरस्थित ट्विन टावरमाथि सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अलकायदा समूह, जसको नेता ओसामा विन लादेन थिए, ले हवाइजहाज लगेर ठोकाएर ध्वस्त पारेपछि अमेरिकाले विश्वमा बढिरहेको आतङ्कवादलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सुरु ग¥यो; र, उसले यो निष्कर्ष निकाल्यो कि आफ्नो देशले जम्मा गरेको अकूत पुँजीमध्ये केही सानो अंश अविकसित देशलाई सहयोगको रूपमा वितरण गर्नुपर्छ ।

२००२ मा राष्ट्रपति जर्ज बुसले फरक प्रकारको सहायता गर्ने योजना ल्याए; र, २००४ तिर अमेरिकी संसदले त्यसलाई पारित ग¥यो । त्यही योजनाको नाम थियो– एम.सी.सी. (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) ।झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारताक एम.सी.सी. नेपालमा पनि ल्याउने योजना बनेको देखिन्छ भने डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा त्यसका लागि पहल भएको देखिन्छ । २०१३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट गठन गरेर नेपाल सरकारले एम.सी.सी. परियोजना नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको देखिन्छ । २०१७ मा आएर नेपालको तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एम.सी.सी.का कार्यकारी प्रमुख अधिकृत जोनाथन जी नास दुई जनाले हस्ताक्षर गरेर त्यो सम्झौता गरिएको देखिन्छ ।यो सम्झौतामा अमेरिकाले ५७ अर्ब ५ करोड र नेपालको तर्फबाट १४ अर्ब ८३ करोड थपेर एम.सी.सी.को पूरा बजेट बनाएको पाइन्छ ।

२०१७ मा चिनियाँ सरकारले ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको थियो ।२०१७ मै आइपिएस (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को निर्माण भएको छ । आइपिएस अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत बनेको कुरा स्पष्टै छ । यसरी हेर्दा एम.सी.सी. र आइपिएस अलग–अलग पृष्ठभूमिमा बनेको हुनाले एम.सी.सी. आइपिएसअन्तर्गत हुन जाने कुरालाई सरकारको तर्फबाट बोल्ने बुद्धिजीवीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरालाई हामीले तथ्यबाट बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

स्वयम् अमेरिकी अधिकारी र नेपालस्थित राजदूतले एम.सी.सी.लाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बताउँदै आएका छन् । दोस्रो तथ्य यो पनि हो कि अहिलेसम्म अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । त्यो कुनै सन्धिको माध्यमबाट आउने गरेको छैन । त्यो सिधै अनुदान सहयोग भनेर आउने गरेको छ । तर एम.सी.सी.लाई अमेरिकाले नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन किन खोज्यो ? अमेरिकाले यदि नेपालको हितमा सहयोग गर्ने नै हो भने तोकिएको केही क्षेत्रमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तारमा किन जोड दिइरहेको छ ? सम्पूर्ण देशलाई विद्युतीकरण गर्न किन जोड दिँदैन ? किन नेपालको उत्पादित विद्युत मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ, बरेलीसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाउँछ ? किन नेपालको परियोजनालाई भारतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्छ ? यस्ता तमाम प्रश्न छन्, जसलाई एम.सी.सी.को पक्षमा रहेको ओली सरकारले जवाफ दिन सकिरहेको छैन । एम.सी.सी. केका लागि भन्ने सरकारसँग ठोस जवाफ छैन । सरकारको एउटै जवाफ छ– नेपालको समृद्धिका लागि । यस प्रकारको अमूर्त जवाफले देशलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत फसाउन जनताले अनुमति दिन सक्दैनन् । तर केपी शर्मा ओली जसरी पनि एम.सी.सी. संसदबाट पारित गराउने पक्षमा देखिन्छन् ।

आखिर नेपाली जनताले यति ठुलो सहायता परियोजनालाई किन अस्वीकार गरिरहेका छन् ? हामीले यसलाई गहिराइमा गएर हेर्नुपर्छ । विश्व साम्राज्यवादले आफ्नो शोषणको एउटा स्वरूप नाङ्गियो भने उसले अर्को स्वरूप अगाडि सार्छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताक एक प्रकारको शोषणको स्वरूप थियो भने पछि त्यो स्वरूपलाई परिवर्तन गरियो ।केही समयअगाडि भूमण्डलीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरणको नीति अघि सारियो । त्यस बेला हाम्रा देशका सबैजसो राजकीय स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यापारिक संस्था सबै निजीकरण गरियो; र, विश्व साम्राज्यवादलाई नेपालमा निर्वाध प्रवेश गर्न, सम्पत्ति कमाउन र लुट्न छुट दिइयो ।

भूमण्डलीकरणको नाममा व्यापारमा संरक्षणको राष्ट्रिय सीमा भत्काइयो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई विकास गरियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरियो । त्यसरी पनि साम्राज्यवादीहरूले पूर्ण रूपले कुनै देशलाई आफ्नो प्रभुत्वभित्र सामेल गर्न सकेनन् । आफ्नो प्रभुत्वलाई बढाउन अर्को कुनै अवधारणाको खोजी गरिरहेका बेला एम.सी.सी.को अवधारणा अगाडि सारियो ।

विश्वका करिब ५० जति देशमा एम.सी.सी. सम्झौता गरिएको एम.सी.सी. परियोजनाको परिकल्पना गर्ने बेलामा उनीहरू सडक, विद्युत आदिजस्ता प्रत्यक्ष देखिने विकासमा खर्च गर्ने कुराको योजना बनाएका थिए । तर सैन्य उपस्थितिका लागि उनीहरूलाई त्यसबाट पनि निकास नदिने भएपछि आइपिएसको अवधारणा २०१७ मा आयो । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बिआरआई आएपछि त्यसलाई असफल पार्न आइपिएसजस्तो सैन्य रणनीतिको अवधारणा ल्याइएको हो भन्ने देखिन्छ ।नेपाल कुनै पनि साम्राज्यवादी देशको सिधै प्रभुत्व कायम भएको देश अझैसम्म भएको छैन । तर साम्राज्यवादी देशको नवऔपनिवेशिक नीतिअन्तर्गत नेपालको शोषण हुँदै आएको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल भारतीय विस्तारवादको अप्रत्यक्ष रूपमा उपनिवेश भएको छ । तर अर्को छिमेकी चीनले नेपालको राष्ट्रियतामाथि कुनै हस्तक्षेप गरेको वा गर्न लागेको देखिएको छैन । तर उसले पनि नेपाललाई आफ्नो ठुलो बजार बनाउन प्रयत्नशील छ । चीन आफैमा महाशक्ति बन्ने होडमा देखिएको छ । उसको शक्ति कमजोर बनाउन साम्राज्यवादी देशहरू, खास गरेर अमेरिकाले विभिन्न प्रकारका गठबन्धन बनाउँदै आएको छ ।

भारत पनि अमेरिकासित आणविक गठबन्धनमा छ । यो अवस्थामा अमेरिकाले नेपालमा पनि आफ्नो सैन्य उपस्थिति देखाएर चीनलाई एसियामा कमजोर बनाउने र नेपालको माध्यमबाट तिब्बतमा घुसपैठ गरेर घेर्न सकिने आँकलन गरेको छ ।यो अवस्थालाई हाम्रो देशका शासकले नबुझेको भन्न मिल्दैन । हाम्रो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले कुनै एउटा शक्तिसित सैन्य गठबन्धन गरेर अर्को देशलाई अहित गर्ने अनुमति दिँदैन । सबै देशसित पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा मित्रता कायम राख्नुपर्छ ।हामीले कुनै महाशक्तिको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदा मित्रदेश तथा त्यहाँका जनतामाथि कस्तो प्रभाव पर्ला ? त्यो सोच्नुपर्छ कि पर्दैैन ?

साम्राज्यवादी देशहरूले ल्याएका सबै प्रकारका परियोजना उनीहरूका आफ्नो सानो स्वार्थका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्दा हाम्रो देशको भविष्य कस्तो होला ? त्यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? साम्राज्यवादीहरू कहिल्यै पनि सुरुमा हतियार लिएर आउँदैनन् । भारतमा इस्टइन्डिया कम्पनी व्यापार गर्न आएको थियो । तर कालान्तरमा भारतमाथि कब्जा जमायो । त्यस प्रकारका उदाहरण अलि फरक ढङ्गले विश्वभरि अहिले पनि देखा परिरहेका छन् । अफगानिस्तान, सिरिया, इराक, इरान, लिबियालगायतका कैयौँ देश अशान्त छन् । हामीले परराष्ट्र नीतिमा थोरै पनि गल्ती ग¥यौँ भने हाम्रो देश अमेरिका र चीनको रणमैदान बन्न कत्ति बेर छैन । यदि हाम्रो देशमा एम.सी.सी. पारित गरियो भने यहाँ कैयौँ देशभक्त काशिम सुलेमानी बन्नुपर्ने स्थिति आउने छ । आज एम.सी.सी.का विरुद्ध नेपालका देशभक्त शक्तिहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।नेकपा (नेकपा) भित्रको ठुलो पङ्क्ति एम.सी.सी. विरुद्ध थियो । त्यसैकारणले गर्दा सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त हुनुप¥यो । नेकपा (नेकपा) भित्र यो विषयमा दुई धार देखा प¥यो ।

साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेकपालाई विभाजन गर्नसम्म शक्ति प्रयोग गरेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।केही दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को सपथ ग्रहणमा बोल्दै मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले “एम.सी.सी. जुनसुकै हालतमा पनि सरकारले पारित गरिछाड्ने छ” भनेका छन् । यो भनाइबाट पनि ओलीले संसद विघटन गरेर आफूअनुकूल सरकार बनाएपछि एम.सी.सी. पारित गर्ने योजनामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर यदि ओली सरकारले आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गरेर एम.सी.सी. पारित ग¥यो भने देशको लागि ठुलो दुर्भाग्य हुुने छ; र, नेपाली जनताले त्यसलाई जनताको सशक्त विरोधबाट असफल पार्नुपर्दछ ।

एम.सी.सी.का सर्त राष्ट्रघाती छन् । यो कुरा जान्दाजान्दै त्यसलाई किन पारित गर्न खोजिँदै छ ? त्यो आश्चर्यलाग्दो विषय छ । उक्त सम्झौतालाई हाम्रो देशको संसदबाट पारित भएपछि लागु हुने, तर त्यसपछि कुनै कानुनी समस्या प¥यो भने एम.सी.सी.को निर्णय नै आधिकारिक हुने, हाम्रो देशको संसदमा त्यो विषय उठाउन नपाइने उल्लेख छ । सरकारको कानुन र एम.सी.सी.को कानुन बाझिएमा एम.सी.सी.कै कानुन लागु हुने बताइएको छ । परियोजना कालमा अध्ययन र अनुभवलाई एम.सी.सी.को बौद्धिक सम्पत्ति मानिने, नेपालले त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि दावी गर्न नपाइने छ । उत्पादित विद्युतलाई सीमापारि भारतमा लैजाने र नेपाललाई आवश्यक विद्युत भारतबाट नेपाल ल्याउनेजस्ता कानुन नेपालको हितमा छैनन । त्यति मात्र होइन, नेपालको परियोजनामा भारतको स्वीकृति आवश्यक पर्नेजस्ता कानुन हाम्रो सार्वभौमिकताका विरुद्ध छन । कर्मचारी नियुक्तिको प्रश्नमा समेत नेपाल स्वतन्त्र छैन । नेपाल सरकारले कुनै नियुक्ति गर्नुपरेमा एम.सी.सी.को नो अब्जेक्सन पत्र चाहिने प्रावधान छ । यसबाट पनि के स्पष्ट छ भने एम.सी.सी. हाम्रो देशको समृद्धि गर्न नभई हाम्रो देशको शासनसत्तामा क्रमशः कब्जा जमाउन आउन खोजेको छ । यस प्रकारका राष्ट्रघाती प्रावधानलाई नेपालका देशभक्त व्यक्तित्व तथा सङ्गठनले विरोध गरेका छन् । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता पनि त्यसको परिणाम हो भन्न अब हिच्किचाउनुपर्दैन ।राष्ट्रिय जागरण अभियान गठन भएपश्चात् निरन्तर राष्ट्रियताको पक्ष आवाज उठाउँदै आएको छ । संसदमा एम.सी.सी. प्रस्तावित हुने बेलादेखि त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षमा जागरण अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

२०७७ जेष्ठ ३० गते देश लकडाउनभित्र कठाङ्ग्रिएको अवस्थामा अनलाइन अन्तक्र्रिया राखिएको थियो । एम.सी.सी.को बारेमा पक्ष तथा विपक्षमा विद्वानले सशक्त विचार राख्नुभएको थियो । त्यो कार्यक्रममा नेकपाका नेता लीलामणि पोख्रेल, अर्का नेता साध्यबहादुर भण्डारी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्ले र पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकाल (अजय शर्मा) ले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । देशविदेशबाट सयौँ नेपालीले चासोका साथ सुन्नुभएको थियो र प्रश्नोत्तर गर्नुभएको थियो । उहाँहरूका विचारलाई हामीले यो पुस्तकमा राखेर प्रकाशित गर्ने योजना बनायौँ । तर कोरोना प्रकोपका कारणले गर्दा तत्काल प्रकाशनसम्बन्धी काम गर्न सकिएन । ढिलै भए पनि यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई प्रकाशन गर्नैपर्ने आवश्यकता ठानेर हाँक साप्ताहिकले एम.सी.सी. सम्बन्धी पक्षविपक्षमा आएका लेखरचना तथा दस्तावेज प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेको छ । अनलाइन अन्तक्र्रियामा सहभागी विद्वानबाहेक यो पुस्तिकामा अन्य बौद्धिक व्यक्तित्वका लेख पनि हामीले सामेल गरेका छौँ ।

हामीलाई यो पुस्तक प्रकाशन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । एम.सी.सी. हाम्रो देशका लागि कति घातक छ ? हामी किन विरोध गर्नुपरेको छ ? यसको खारेजी किन आवश्यक छलगायतका त्यसका प्राविधिक, राजनैतिक, सामरिक र सांस्कृतिक पक्षलाई विज्ञका विचारले उजागर गरेका छन् । हामीले धेरैभन्दा धेरै पाठकसमक्ष यो अध्ययन सामग्री पु¥याउन प्रयत्न गर्ने छौँ ।अहिले संसद विघटन भएको छ; र, पुनः संसदको निर्वाचन वा पुनस्र्थापनाद्वारा संसद गठन हुने अवस्था आयो भने संसदमा फेरि यो विषय गम्भीरताका साथ उठ्ने छ । त्यसलाई परास्त गर्न वैचारिक सामग्रीको आवश्यकता पर्ने छ; र, त्यो आवश्यकता यो पुस्तकबाट पूरा भयो भने हामीले हाम्रो प्रयत्न सार्थक भएको ठान्ने छौँ ।यो पुस्तक तयार पार्न लेख, दस्तावेज, भिडियो उपलब्ध गराउने विज्ञ महानुभाव, सम्पादन तथा प्रकाशनतर्फ निरन्तर खट्नुहुने साथी तथा कम्प्युटर टाइप तथा सेटिङमा काम गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म राष्ट्रिय जागरण अभियानको तर्फदेखि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । 

२०७७ पौष २५ गते