अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । सांसदबाट पदमुक्त भएका टोपबहादुर रायमाझीले पद तथा गोपनीयताको पुनः सपथ लिएका छन्।
रायमाझीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शितलनिवासमा पहिलेकै मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पद तथा गोपनीयताको पुनः सपथ लिएका हुन् । रायमाझी यस अघि २०७७ पौष १० गते शुक्रवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भएका थिए ।
संघीय सांसद नरहेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा अर्घाखाँची जिल्लाबाट सांसद बनेका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी औपचारिक रुपमा चैत्र २६ गते विहीवार पदमुक्त भएका थिए । योसँगै अर्घाखाँचीमा सांसद पद रिक्त भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा २०७४ मसिर २५ गते सोमवार विजयी भएका रायमाझीको सांसद पद ३ वर्ष ३ महिना २८ दिनपछि गुमेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी त्यागेको करिव एक महिनापछि नेकपा एमाले प्रवेश गरेका उर्जा जलश्राेत तथा सिंचाइ मन्त्री टाेपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरुलाई प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रासद सापकोटाले माओवादी केन्द्रले पठाएको पत्र पढेर सुनाएपछि सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए ।
रायमाझी सहित उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहलाई सांसदबाट पदमुक्त भएका थिए ।
यो स्पेस विज्ञापनको लागि खाली छ ।
यस्तै अर्घाखाँची जिल्लाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका चन्द्र बहादुर खड्का (उज्ज्वल) लाई नेकपा माओवादी केन्द्रले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ ।
स्रोतका अनुसार खड्कालाई माओवादी केन्द्रले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग्दै पत्र पठाएको छ । भने खड्काले पत्रको कुनै जवाफ नदिने भएका बताइएको छ ।
साथै फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपाको दर्ता खारेज गरेपछि रायमाझी आफ्नो सांसद पद गए पनि माओवादी केन्द्रमा नफर्कने अडान लिएका थिए ।
उता टाेपबहादुर रायमाझी एमालेमा लागेपछि अर्घाखाँचीमा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गरेका छन् । रायमाझी र खड्का एमालेको केन्द्रिय कमिटीको सदस्य पदमा चयन भएका छन् । साथै रायमाझी नेकपा एमाले जनवर्गीय संगठनको प्रमुखमा चयन भएका छन् ।
रायमाझीले एका एक एमालेमा लाग्ने निर्यण लिनुको कारण अर्घाखाँचीलाई मानिएको छ । एमाले अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीका एक सदस्यले नाम नलेख्ने सर्तमा भने; “अर्घाखाँचीमा माओवादीको अवस्था एकदम कमजोर रहेको र ढिलो चाडो निर्वाचन भएमा जिल्लाबाट चुनाव जित्न सहज हुने भएकोले रायमाझीले एमालेलाई रोजेका हुन् । जिल्लामा कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चापछि चौथो नम्बरमा माओवादी छ ।”
यस्तै ति नेताले भने; रायमाझी माओवादीमा लागेको भए जिल्लामा कुनै हालतमा पनि चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छैन् । अब एमालेमा चेत नारायण आचार्य र रामजी घिमिरेलाई प्रदेश र आफुलाई प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार दिन कसैले विवाद नै गर्दिनन् । तर जिल्लामा तेस्रो शक्ती राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गर्नुपर्छ, त्यो गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई १ प्रदेश, एमालेलाई १ प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दिएर बाम गठबन्धन भएमा सहज चुनाव जित्न सकिने छ । अर्को तर्फ रायमाझी माओवादीमा लागेको भए कांग्रेससँग तालमेल गर्न परेमा माओवादीलाई कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा दिदैनन् । कांग्रेसले दिने भनेको प्रदेश हो यो भनेको अर्घाखाँचीमा माओवादी- कांग्रेससँग तालमेल गर्ने शत प्रतिशत असंभव छ । यस कारण टाेपबहादुर रायमाझीले एमालेमा लागेका हुन् । प्रचन्डबाट पटक-पटक धाेकाका पाएकाे कारण होइेन् ।
अर्घाखाँचीडट्कमको पुरानो रेकर्ड अनुसार २०१७ सालको कात्तिकमा अर्घाखाँचीको अर्घा फलेपतमा जन्मिएका टोपबहादुर रायमाझीले २०७० मसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अर्घाखाँची जिल्ला क्षेत्र नं. १ बाट एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट १२२८६ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए । प्रतिद्वन्दी नेपाली काँग्रेसले ११२३४ मत ल्याएको छ भने एमाले १०२४० मतका साथ तेश्रो स्थानमा रहेको थियो । रायमाझीले प्रतिद्वन्दी नेपाली काँग्रेसका डा. राम बहादुर वि.सी.लाई करीव एक हजार मतले पराजित गर्दै विजयी भएका थिए । यस्तै २०७४ मंसिर २१ र २३ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धन (नेकपा माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा टोप बहादुर रायमाझी ले ५०८३७ मत लिई विजयी भएका थिए । रायमाझीले कांग्रेसका उम्मेदवार डा. राम बहादुर बि.सीलाई १८,२९३ मन्तारले जितेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका बि.सीले ३२,५४४ मत पाएका थिए । प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डा. रामबहादुर विसीलाई द्रोसो पटक पनी पराजय गरेका थिए । डा. वि.सी २०७० सालमा झिनो मतान्तरले पराजय हुदैँ रायमाझीले जित हात पारेका थिए । यस्तै २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा रायमाझी अर्घाखाँची १ बाट सांसद भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा भंग गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विलयपूर्वको अवस्थामा पुर्याएको थियो। केन्द्रले फागुन २९ गते, चैत्र १ गते र त्यसपछि एक पटक गरि तीनपटक यी मन्त्रीहरुलाई पार्टीमा फर्किन निर्देशन दिनुका साथै आफ्नो धारणा पेश गर्न आग्रह गरेको थियो।