किमडाँडाको पकलेमा मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग संचालन, बन्द गराउन स्थानियबासीको माग

किमडाँडा, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नं. ८ किमडाँडाको पकले बजार नजिकै संचालनमा रहेको क्रसर उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषित भएको भन्दै स्थानियबासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

किमडाँडाको पकले बजार नजिकै मापदण्ड बिना संचालनमा रहेको क्रसर उद्योगका कारण विधालय र वरपरका बस्तीहरुलाई असर पारेको भन्दै स्थानियबासीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

साथै बेला – बेलामा सदरमुकाम सन्धिखर्कदेखि धारापानी ढाकाबाङ हुँदै प्युठानसम्म चल्ने सबारी साधनहरु सो क्रसर उद्योगका कारण  लामो समयसम्म  रोकिनु परेको देखिन्छ ।

स्थानियबासीहरुले गाउँ, विधालय, वातावरण तथा दैनिक आवतजावत गर्ने  सबारी साधनहरुलाई असर नपर्ने स्थानमा उक्त क्रसर उद्योग सन्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन् । राज्यको ध्यान यस्ता वातावरणलाई बचाउनुको बदला क्रसर उद्योगहरु स्थापना र संचालनको कार्यलाई मात्र बढावा दिईरहेको उनिहरुको आरोप छ ।

उता अर्घाखाँचीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको देखिदैन् । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक, बस्ती र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यस्तै खोला नदी किनारबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ । साथै तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था छ । स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सक्नेछ ।

यसका साथै क्रसर उद्योगले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सीधै नदी वा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा सङ्कलन गर्न नपाइने र उद्योगलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको सभाले निर्धारित दरमा उत्पादित परिमाणका आधारमा व्यवसाय कर लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन बिक्री व्यवस्थापन कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलगायत नौवटा कार्यालय प्रमुख रहेको अनुगमन समिति रहने प्रावधान मापदण्डमा समावेश छ । सबै खानी, प्रशोधन र क्रसर उद्योगले सङ्कलन, उत्खनन, गर्ने कच्चा पदार्थको स्रोतसहितको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्षको भदौभित्र सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र अनुगमन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

तर यि सबै अर्घाखाँचीमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।