काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार गर्दै संसद विघटन गरेको भन्दै नेता माधककुमार नेपालले त्यसको निन्दा गरेका छन्।
एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले शनिबार वक्तव्य जारी गरेर नेपाली जनताले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई सर्वोपरी राख्दै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक र पदीय दायित्व विपरीतको क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको आरोप लगाएका हुन्।
नेपालले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट दल विभाजनसम्बन्धी कानून र संवैधानिक परिषद् कानूनलाई अध्यादेशबाट परिवर्तन गरि राजनीतिक दलहरुलाई फुटाउने र नेपालको संविधानमाथि आघात गर्ने २०७७ साल वैशाखदेखि सुरु गरिएको अलोकतान्त्रिक यात्रा २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन, गत फागुन महिनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विभाजन हुँदै यो जेठ ७ गते मध्य रातमा देशघाती जनघाति कुकर्मका रुपमा प्रकट भएको छ।’
उनले वक्तव्यमा अघि भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मात्र उल्लंघन गरिएन धारा ७६ को उपधारा ५ लाई समेत मिचिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुराशयलाई बुझेर नै हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल (उपेन्द्र यादव पक्ष), राष्ट्रिय जनमोर्चासंग मिलेर प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माणको स्पष्ट सम्भावना सहित राष्ट्रपति समक्ष आवेदन दिने कार्यको समर्थन गरेका थियौँ। आवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको पक्षमा प्रतिनिधि सभाको १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित स्पष्ट बहुमत रहेको उल्लेख गरिएको थियो। यो नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो। तर यस्तो संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुचित साँठगाँठ गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरेका छन्।’
आफूहरुले संविधान, लोकतन्त्र र स्वयं हाम्रो पार्टीको रक्षा गर्नको लागि सबै प्रकारका प्रयास गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘यस प्रयोजनका लागि देशको संविधान र पार्टीको विधान बमोजिम पार्टीलाई एकतावद्ध गर्दै राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्न प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गर्ने, लिखित प्रस्ताव पठाउने लगायतका काम गरेका थियौँ। तर त्यसप्रति देश र पार्टीलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न उद्यत प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै वास्ता गरिएन। त्यसो गर्नुको आशय प्रतिनिधिसभाको विघटनमा प्रकट भएको छ।’
कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला देश, राजनीतिक दलहरु र आफ्नै दललाई एकतावद्ध बनाई महामारीका विरुद्ध जुझ्नु पर्नेमा संविधान मिच्दै जबर्जस्ती निर्वाचनमा धकेल्नु राष्ट्र र जनता विरुद्ध अपराधपूर्ण कार्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यो घटना नेपालको इतिहासमा कलंकको रुपमा दर्ज हुने नेता नेपालले बताएका छन्।
उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरि देशले ठूलो मूल्य चुकाएर जारी भएको नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही बुट बजार्दै त्यसलाई धुजाधुजा पारेका छन्। यो लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका लागि विगतमा अनेकौँ जनआन्दोलन र संघर्षहरुमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिना तथा शहीदहरुले गरेको त्याग र बलिदानको घोर अपमान हो। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यस्तो संविधान र लोकतन्त्र विरोधी कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौँ। देश, जनता र लोकतन्त्र नै खतरामा परिरहेको विद्यमान जटिल परिस्थितिमा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीका नेता, कार्यकर्ता,सदस्य र शुभेच्छकहरुमा दृढताका साथ एकताबद्ध भई प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध अघि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ।’
देशमा कोरोना विषाणुको महामारी फैलिरहेको बेला जनताको पीडामा नुनचुक लगाउने गरि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी किसिमले गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रतिगमनकारी कार्य गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध एकतावद्ध हुन उनले अपील समेत गरेका छन्। देशसन्चारमा समाचार छ ।
जेष्ठ ८ गते, २०७८ मा प्रकाशित
