अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । अर्घाखाँची जिल्लाका विपक्षी महिला संगठनहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध एकजुट हुन आब्हान गरेका छन् ।
शनिबार नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी), समाजवादी महिला संघ नेपाल, माधव- खनाल अखिल नेपाल महिला संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिई आफुसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको उनीहरुको ठहर छ ।
राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ संसदले दाबी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विगठन गर्न भण्डारीले बाटो खोलेको उनीहरुको भनाई छ ।
जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन हुनु दुःखद भएको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुष ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्दत् छन् ।’
महिला संगठनहरुले संसद विघटन मार्फत संवैधानिक संकट निम्त्याउने ओलीको कदमको घोर भत्सर्ना गर्दै संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भइसके पश्चात समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दछौँ ।’
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती कदमको डटेर सामना गर्न आम समुदायहरुलाई आव्हान समेत गरेका छन् ।
विज्ञप्ती यस्तो छ:
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती
मिति : २०७८/०२/१४
यहि मिति २०७८ जेष्ठ ७ गते मध्येरातमा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा वलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति हाम्रो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र वलिदानवाट प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ माथि प्रधानमन्त्रि के.पी. शर्मा वली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बदनियतपूर्ण ढंङ्गवाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरि राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनता माथी गंभिर आघात पु¥याउने काम भएको छ । नेपालको संविधानको धारा (७६)को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त के.पी.शर्मा वलीद्वारा सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने यदि विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्री पदवाट राजीनामा गरि उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तीको निम्ति राजिनामा गर्नु पर्नेमा जवरजस्त आफै पदमा बाहाल रहि वाध्यकारी प्रावधानको उलंघन गर्दै उपधारा (५) बमोजिम स्वघोसित प्रधानमन्त्री बन्ने काम भयो । संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको राष्ट्रपतिवाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै छोटो समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तीको लागि आव्हान गरि संविधानको ठाडो उलघंन गर्ने काम भयो । नेपालको संविधान प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तीका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर भईसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा वलिसंगको साँठगाँठद्वारा वदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि नेपालको संविधान र लोकतन्त्र माथी नै प्रहार गरिएको छ । यस प्रतिगामी कदमवाट मुलुक नयाँ राजनितिक ध्रुवीकरण र संबैधानिक जटिलता तर्फ धकेलिएको छ । आफ्नो निरङ्कुकुस सत्ता लम्वाउने दुरासयवाट घोषित निर्वाचनले कारोना संक्रमण माहामारीको अवस्थाको सामना गरिरहेका आम नेपाली जनताको जीवनलाई गम्भिर संकटमा घकेलिएको छ । हाल फैलिरहेको कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र नेपाली जनताको जीवन रक्षाको निम्ति सिङ्गो राष्ट्रलाई एकातावद्ध रुपमा अगाडी वढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि मुलुक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरि प्रधानमन्त्रीवाट अत्यान्तै गैर जिम्मेवारीपूर्ण निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य काम भएको छ । यसवाट देश र जनताले अत्यान्तै दुःख कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थितीको सृजना गरिएको छ ।
सत्ता लम्वाउने नाममा विगत देखि प्रतिनिधि सभामा ऐन शंसोधनका विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिक विधयकलाई जनप्रतिनिधि मुलुक संस्थाको विघटन पश्चात अध्यादेश मार्फत शंसोधन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवौधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छयाचारी, निरंकुस प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भ्रत्सना गर्दछौ ।
तर्सथ लामो समय देखि महिला हक, हित र अधिकारको पक्षमा संघर्षरत हामी अर्घाखाँचीका निम्न महिला संगठनहरु उक्त असंम्वैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वच्छाचारी र निरंकुस कदमको घोर निन्दा भत्र्सना गर्दछौ ।
लामो समयको जनताको कठिनतम संघर्षवाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, समानुपातिक, समाबेसी, देशको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको पक्षमा एकजुट हुन हामी सम्पूर्ण अर्घाखाँची वासी मजदुर, किसान, महिला, बुद्धिजिवि, आम संचारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौ ।
-शान्ता भण्डारी, जिल्ला सभापति, नेपाल महिला संघ, अर्घाखाँची
-कमला भण्डारी, केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला संयोजक, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)
-लक्ष्मी खनाल, (भुसाल) केन्द्रिय सदस्य, अखिल नेपाल महिला संघ
-कल्पना पोख्रेल, केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला सचिव, अखिल नेपाल महिला संघ
-रमा आचार्य, केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला संयोजक, समाजवादी महिला संघ, नेपाल
जेष्ठ १५ गते, २०७८ मा प्रकाशित
