काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेको थियो। सरकारले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेशमा जन्म सिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै आमको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाइएको छ। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको माग पूरा गर्न जारी भएको अध्यादेश त्यो समूह सरकारमा गएसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यो रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। देशसन्चारमा समाचार छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश –
जेष्ठ २७ गते, २०७८ मा प्रकाशित
