गाेपाल भट्टराई
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची जेठ २९ (अर्घाखाँचीडट्कम) । अर्घाखाँची जिल्लाका विपक्षी दलहरुले पर्यावरण संरक्षणको पक्ष र चुरे दोहनको बिरुद्ध एक जुट भएर संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा ब्यापार घाटा कम गर्न नदि तथा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिने उल्लेख भएसंगै देशभरि भएको बिरोधप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अर्घाखाँचीका बिपक्षी दलहरुलेपनि यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियानको आयोजनमा आज सम्पन्न भर्चअल कार्यक्रममा बोल्दै अर्घाखाँचीका दलिय नेताहरुले वर्तमान सरकार एकपछि अर्को राष्ट्रघाती काम गर्दै निर्लज्जता प्रकट गर्दै गएको आरोप लगाएका छन् । अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा अर्घाखाँचीको शितगंगा स्थित ६ स्थानमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने भनि तोकिएको बिषय गम्भिर भएको भन्दै जिल्लाको चुरेक्षत्र तथा पर्यावरण संरक्षणको निम्ती आफुहरु जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन पछि नपर्ने उद्घोष गरेका छन् । कोरोनाको जोखिमबाट जुधिरहेका जनतालाई उपचार तथा राहतको सट्टा देश बेच्ने र संविधान मास्नमा उद्धत रहेको सरकारको आयु धेरै नरहेको समेत उनिहरुले बताएका छन् ।
आयोजक संस्थाका केन्द्रिय सदस्य तथा राजमोका नेता शेर बहादुर वि.सी.को अध्यक्षता र केन्द्रिय सदस्य पदम के.सी.को संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राजमो केन्द्रिय सल्लाहकार सागर के.सी.,कांग्रेस जिल्ला सभापति बिष्णु मूस्कान, माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक ठाकुर कुमार वि.क.,नेतृ छम कुमारी खनाल चिनारी,एमाले माधव पक्ष अर्घाखाँचीका अध्यक्ष राम बहादुर चौहान र वातावरणका जानकार विनोद आचार्य लगायतले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
जिल्लाको नरपानी, खाँचीकोट लगायतका चुरे पहाडको संरक्षण र पर्यटकिय विकासको निम्ती आफुहरुको सामुहिक लडाइ हुने उनिहरुको भनाई छ । जिल्ला स्थित बिभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको भर्चुअल कार्यक्रममा पदम के.सी.ले नै बिषयबस्तु माथि प्रकाश पार्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अवधारणापत्र
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी तथा पर्यावरणको राष्ट्रिय खतरा
(२०७८ जेष्ठ २९ गते भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियानद्वारा आयोजित अर्घाखाँची जिल्लास्तरीय भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
पर्यावरण जीवनको आधार हो, त्यसलाई रक्षा गर्न सके जीवन रहन्छ र त्यो विनाश भएमा जीवन पनि विनाश भएर जान्छ । पर्यावरणमाथि भएको अतिक्रमणबाट सबैभन्दा पहिले संसारमा रहेका जीवनमाथि नै सङ्कट पैदा हुन्छ । पर्यावरणीय ध्वंसबाट सम्पूणर् प्राणी जगत नै प्रभावित बन्दछ । त्यसैले कुनै विकसित राष्ट्रले म सुरक्षित छु भनेर सुख पाउँदैन । पर्यावरण कृतिम उपलब्धि होइन, यो प्रकृतिजन्य भएकोले मानवका प्रकृतिविरोधी गतिविधिले यसलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ । पर्यावरणमा आउने संकटले विकसित, अविकसित, सभ्य वा असभ्य भनेर केही पनि भेदभाव गर्दैन ।
वर्तमान समयमा मानवजातिले सामना गरिरहेको कोभिड-१९ लाई पर्यावरणसँग जोडेर हेरिएको छ । पर्यावरण विनाशको परिणाम हो भने कोभिड-१९ ले यो प्रमाणित गरिदिएको छ कि पर्यावरणमा आउने संकटले विकसित राष्ट्र र अविकसित राष्ट्र भनेर अलग व्यवहार गर्दैन । विकासको कृतिमतामाथि नै पर्यावरणमा आएको संकटले सबैभन्दा बढी आक्रमण गर्दछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । यसरी प्रकृति र जीवन बीचको सन्तुलनको लागि पर्यावरण संरक्षणको विषय अत्यन्त उच्च र महत्वपूणर् रहेको कुरा प्रष्ट छ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । करिब करिब हिमालले घेरिएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको दक्षिणक्षेत्रको भू-भाग तराई रहेको भएपनि मुख्यतः हिमाली र पहाडी भूभागको नै वर्चस्व रहेको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र तराईको भूगोलमाथि वेष्ठित भएको भौगोलिक चित्र नै नेपालको पर्यावरणीय सौन्दर्यता हो । अर्थात् नेपालको पर्यावरणीय मुख्य आधार हिमाल, पहाड र तराई हुन् । यस प्रकारको भौगोलिक अस्तित्वको आधारमाथि बनजङ्ल, नदीनाला, तालतलैया, हावापानी आदि प्रकृतिजन्य वस्तु निर्माण भएका छन् । एउटा मुलुकभित्र यसरी भौगोलिक विविधताको अस्तित्व रहनु महत्वपूणर् कुरा हो । तिनीहरूको अस्तित्वसित नेपालको सामाजिक र पर्यावरणीय जीवनको ऐतिहासिकता र सभ्यताको विकासक्रम अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । त्यसरी हिमाल, पहाड वा तराईमा विभिन्न कारणले हुने वा निम्त्याइने पर्यावरणीय सङ्कटले नेपालको जीवनको अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रश्न पैदा हुन जान्छ । त्यसैले पर्यावरणीय संकट उत्पन्न गरी जीवनको नष्ट गर्ने वा पर्यावरणको रक्षा गरी जीवनलाई नष्ट हुनबाट बचाउने ? भन्ने गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नबाट हामीले ध्यान हटाउन सक्दैनौँ ।
यसरी एकातिर जनस्तरमा पर्यावरण संरक्षणका प्रयासका साथै चिन्ता प्रकट गरिँदै आएको छ भने अर्कोतिर सरकारी स्तरबाट नै भूमाफिया, जलमाफिया, बनमाफिया आदिको संरक्षण र उदार हुने गरी भ्रष्ट निणर्य हुँदै आएका छन् । अहिले नेपालका अर्थमन्त्रीले बजेटमा नै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी र त्यसका साथै यसको मुख्य उद्देश्य व्यापार घाटा गर्ने भनी जुन उल्लेख गरेका छन्, त्यो नेपालका लाखौँ झुपडीबस्तीको हितलाई नभएर माफियाहरुको उदार गर्ने कार्यलाई वैधानिकता दिने एउटा प्रयासको रुपमा रहेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्नका लागि सरकारसँग त्यस सम्बन्धी कुनै उद्योग छैन र त्यसको भण्डारण पनि छैन । प्राकृतिक रुपमा नै निर्मित भण्डारणको रुपमा रहेको चुरेमाथि आँखा लगाएर नै सरकारले माफियाहरुको हित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि माफियाहरूले जनविरोधी र राष्ट्रघाती क्रियाकलाप मात्र होइन, प्रकृतिमाथि अनावश्यक दोहन र लुट मच्चाएर पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउँदै आएका छन् । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकास सम्बन्धी हुने निणर्यले सबैभन्दा पहिले त्यसको खानीक्षेत्रबारे प्रश्न उठ्दछ । ढु्ङ्गा, गिट्टी र बालुवाको खानीको रुपमा चुरे पर्वत नै रहेको छ ।
विगतदेखि नै अनाधिकृत रुपबाट चुरे पर्वतबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् गरी निकासी गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । माफियाहरुलाई यो कुरा स्पष्ट छ कि त्यो खानी भनेको चुरे पर्वत नै हो । उनीहरु सरकारी निणर्य कार्यान्वयन भएपछि चुरे पर्वतलाई ध्वङ्स गर्ने तरखरमा रहेका छन् । यसरी कानुनी रुपमा बाटो खोलदिएर माफियाहरुलाई चुरे पर्वतलाई ध्वस्त बनाउन अख्तियारी दिने षडयन्त्रका साथ उक्त बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी सम्बन्धीको विषयलाई समावेश गरिएको कुरा प्रष्ट छ । सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउने कुरा गरेको भएपनि अन्तरवस्तुमा रहेको मुख्य पक्ष चाहिँ माफियाको भरणपोषण गर्नु हो । सरकारले अहिले १४ जिल्लाका ९२ ठाउँमा उत्खनन गर्ने कुरा ल्याएको छ ।
त्यो चुरे पर्वतको उत्खननसित जोडिएको गम्भीर विषय भनेर चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि सरकारले चुरेलाई नछुने कुरा गरेको छ । तर त्यो भ्रम र जालसाझीपूणर् कुरा हो । १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका ती सबै स्थान चुरेको आसपास वा चुरेमा नै पर्दछन् ।(ंंंंंंंंंंंंंंंं हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिका वडा नंंं. ३ ठाडा पनि त्यसप्रकारको उत्खनन् गर्न प्रस्तावित गरिएको छ । त्यसले चुरेलाई त खतम पार्छ नै, नेपालको सम्पूणर् पर्यावरणमा समेत गम्भीर खतरा पैदा गर्ने छ । त्यसैले चुरे पर्वतमा त्यो सम्पत्ति देखेका माफियाका आँखा र सरकारको आँखा फरक फरक नभएर एउटै आँखा हो । सरकारको मातहतमा त्यस सम्बन्धी कुनै उद्योग र योजना छैन ।
त्यस प्रकारको अवस्थामा सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको कहाँबाट निकास गर्दछ ? त्यसबारे सरकारको बजेटमा त्यो आधारको कुनै उल्लेख गरिएको छैन । यसको सीधा र स्पष्ट अर्थ चुरेलाई नै दोहन गर्ने हो । त्यसबाट ढुङ्गा गिटी र बालुवाको उत्खनन् मात्र होइन, त्यसले राष्ट्रिय रुपमा र मानवजीवनमा पनि गम्भीर खतरा हुने कुरा प्रष्ट छ । यसैले अमूर्त रुपमा निकासीको घोषणा गरेर माफियाहरु मार्फत चुरे पर्वतलाई समाप्त पार्ने पाखण्डीपूणर् निणर्य नेपालको पर्यावरण तथा मानवताको विरुद्धमा छ भन्ने कुरालाई जनताले बुझ्नुपर्दछ ।
विज्ञहरुको भनाइ छ कि नेपालको तराईको पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि चुरे पर्वतको धेरै ठूलो महत्व छ । चुरे क्षेत्रका विज्ञ एवं यसको व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण कार्यदलका टोली नेता डा. विनोद भट्टका अनुसार चुरे क्षेत्र भनेको हिमालय पर्वत शृङ्खलाको सबभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबभन्दा कान्छो, सबभन्दा कमलो र सबभन्दा कमजोर पर्वत शृङ्खला रहेको क्षेत्र हो । यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा यो क्षेत्र फैलिएको छ । विभिन्न विज्ञहरुको भनाई अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशभित्र ८०० किलोमिटर तन्किएको र १० देखि ५० किलोमिटर चौडाइसम्म फैलिएर रहेको चुरे पर्वत करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाडी शृङ्खला हो । यो क्षेत्रमा राम्ररी नखाँदिएका खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यो तथ्य हाम्रा अगाडि खडा भएको बेला ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा झिक्नका लागि चुरेलाई नै ध्वस्त पार्ने सरकारी स्तरबाट भएको प्रयत्नलाई असफल पार्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हुन जान्छ ।
विज्ञहरुले यो पनि बताएका छन् कि चुरे धराशयी भएमा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालको सम्पूणर् तराईलाई पर्ने छ । डा. विजयकुमार सिंहका अनुसार चुरेका कारण प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै तराई रहन सक्ने नत्र त्यसको विनाश हुनाको साथै त्यहाँ रहने मानिसहरूको जनधन जोखिममा पर्ने छ । जलभण्डारमा असर पर्नेछ र जैविक विविधता ध्वस्त हुने छ ।
अन्तमा हामीले यो कुरामा ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ः प्राकृतिक स्रोत मासिनु, जलसमस्या पैदा हुनु र जैविक विविधता ध्वस्त हुनु भनेको पर्यावरणमा संकट आउनु हो । त्यो संकट आउनु भनेको मानवजातिको विनाश हुनु हो । प्राणी जगतको रक्षाको लागि पर्यावरण संरक्षण जरुरी छ । प्रत्येक राष्ट्रले त्यो कुरा सोच्नु जरुरी छ । हाम्रो देशको पर्यावरणको समस्यालाई राष्ट्रिय खतराको रुपमा लिइनुपर्दछ र त्यस अनुसार योजना निर्माण गरिनुपर्दछ । यसका साथै हामी यो कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्दछ कि पर्यावरणको समस्या खालि नेपालको मात्र समस्या होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नै हो ।
साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुले मानवता विरुद्ध हुने गरी प्रकृतिमाथिको दोहन गरिरहेका छन् । प्रकृतिमाथि भएको अनियन्त्रित अतिक्रमणले प्राणी जगतमा विनाशको स्थिति सृजना हुँदै गइरहेको छ । पर्यावरणलाई ध्वस्त गर्ने साम्राज्यवादी नीतिका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै व्यापक र संगठित आन्दोलन उठ्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो देशमा उठ्ने त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसित ऐक्यवद्धता गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीको जुन कुरा उठाएको छ त्यसका विरुद्धमा व्यापक र उच्च स्तरको चेतना देखा परेको छ । त्यसको लागि विभिन्न राजनीतिक पक्ष सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, वुद्धिजीविहरु सबैले आवाज उठाएका छन् । तत्काल यसको सबैभन्दा बढी मार तराई वा मधेशमा पर्दछ, त्यसैले तराई वा मधेशका सबै पक्षहरुबाट पनि त्यसका विरुद्ध आवाज उठेको छ । हाम्रो यो कुरामा जोड छ कि हाम्रो जिल्लाका सबै जनताले यस विषयमा व्यापक आवाज उठाउँदै एकतावद्ध संघर्षलाई संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसले नै सरकारको राष्ट्रघाती कदमलाई रोक्न सक्ने छ ।
धन्यवाद
जेष्ठ २९ गते, २०७८ मा प्रकाशित
