काठमाडौँ – सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा केपी शर्मा ओलीले गरेको आक्रोशपूर्ण भाषणलाई समर्थन गर्ने गरी राष्ट्रपति कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विज्ञप्ति निकालेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ।’
सोमबार सर्वोच्चले जेठ ७ गते देउवाले १४९ जना सांसदको समर्थनसहित बुझाएको दाबीपत्रलाई मान्यता दिँदै धारा ७६ (५) अनुसार दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
मंगलबार दिउँसो देशबासीका नाममा बिदाइ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
उनले आफू जनादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको र फेरि पनि बन्ने भन्दै जनताले विश्वासन नगरेको व्यक्ति परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
अदालको आदेशप्रति असहमति जनाउँदै ओलीले भने, ‘राज्यका निकायमाथि जनताको विश्वास गुम्यो भने त्यसको दुस परिणाम आउन सक्छ। मेरो विश्वास जनताप्रति छ। आज जनताको जनादेशका कारण होइन, अदालतको परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्रमा अनिवार्य रुपमा संविधानको धारा उल्लख हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा उल्लेख हुनुपर्छ। यो गलत हो। जुन विन्दुबाट नियुक्त रोकिएको हो अदालतले त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसो हुँदा धारा ७६ (५) उल्लेख हुनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई समर्थन गर्ने गरी राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्ति आयो।’ देशसन्चारमा समाचार छ ।
आषाढ़ २९ गते, २०७८ मा प्रकाशित
