आषाढ़ ९ गते, २०६७ मा प्रकाशितमानबहादुर थापा – यूएई
नेपालमा संघीय शासन विधिवत रुपमा लागू नहुँदै संघीयताले देशलाई पहिलो तर नराम्रो धक्का दिएको छ। आगामी जेठ १४ गते गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान घोषणा हुन नसक्ने निश्चित भएको छ। तर घोषणा हुन नसक्नुको कारण र कारक बारे छलफल नै नगरी जवरजस्ती म्याद थप्ने प्रयास भैरहेको छ। वास्तवमा जेठ १४ गते नयाँ संविधान घोषणा हुन नसक्नुको प्रमुख कारण संघीयता र कारक माओवादी भएको कुरामा दुईमत गर्ने ठाउँ छैन। संघीयताको प्रसज्ञडघमा कुरा गर्दा मुख्य रुपले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त ००७ देखि ०६३ बैशाख ११ सम्मको कुनै पनि जनआन्दोलनमा नेपाललाई संघीयतामा लगियोस् भन्ने माग भएको थिएन। माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछि मात्र यो मागलाई नेपथ्यबाट अगाडि सारेको थियो। ०६३ वैशाख ११ को राजनीतिक परिवर्तन, जेठ ४ को घोषणा र अन्तरिम संविधानको निर्माण गर्दा समेत संघीयताका वारेमा कुनै कुरा उठेको थिएन।
तर नाटकीय ढंगले अन्तरिम संविधानमा तेश्रो संशोधन गरी संघीयताको प्रावधान थपियो। त्यसवारे जनताको मत लिने सामान्य प्रयास समेत गरिएन। नेपाललाई संघीयताका नाममा विभाजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई मात्र हुन्छ। त्यसैले कुनै एक दलले कुनै निहित उद्देश्यका साथ संघीयताको कुरा उठायो भन्दैमा त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। माओवादीले जातीयताका आधारमा संघीय शासनको कुरा उठाएका कारण नेपालका केही जनजातिहरु उत्साही भएको देखिएको छ। तर संघीय शासनमा सबैभन्दा ठूलो मार नेपालका कम्युनिष्टहरु र शोषित, पीडित नेपाली जनतामाथि नै पर्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन्। दोस्रो र अति महत्वपूर्ण तथा विचारणीय कुरा के छ भने नेपाललाई संघीयतामा लैजाने निर्णय भारतको नयाँ दिल्लीमा पहिलो पटक गरिएको थियो। जुन कुरा संघीयताका बारेमा चर्को आवाज उठाउने केही नेताहरुले केही सार्वजनिक कार्यक्रममा रहस्योद्घाटन समेत गरिसक्नुभएको छ।
भारतले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि धावा बोल्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा दिल्लीमा नेपाललाई संघीय शासनमा लैजाने निर्णय किन भयो भन्ने बारे ठूला राजनीतिक पार्टीका ठूला नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन्। तर उनीहरुले स्वार्थबस यसलाई बुझ पचाइरहेका छन्। आम देशभक्त सर्वसाधारण नेपाली जनताले ठूला पार्टीका ठूला नेताले भने भन्दैमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भइरहेको सिज्ञडघो राष्ट्रलाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गरेर संघ बनाउने कुरा कम सम्वेदनशील होइन। यसका लागि जनमत संग्रह हुनुपर्दथ्यो र पर्दछ पनि। नेपाली जनताले सर्वप्रथम संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुराका बारेमा मतदान गर्न पाउनुपर्दछ। त्यसैगरी यदि संघीयतामा जाने हो भने पनि संघको नाम के राख्ने भन्ने कुरा त्यस क्षेत्रका मतदाताले निर्क्यौल गर्न पाउनुपर्दछ। पछिल्लो समयमा के देखिएको छ भने नेपाललाई संघीयतामा लैजान चाहनेहरु मध्ये कतिपयले एक मधेश, एक प्रदेशको कुरा उठाएका छन्, कतिपयले मधेशी, पहाडी र हिमालीको विवाद सिर्जना गरेका छन्, कतिपयले हतारिएर सडकबाटै जातीय गणराज्यको घोषणा गरेका छन्। यसले पनि केही राजनीतिक शक्तिहरु नेपाललाई विभाजित गरेर भारतमा विलय गराउने आतुरतामा रहेको स्पष्ट हुन्छ।
त्यसैले नेपाल आमाको हत्या हुनुअघि आम देशभक्त नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। माओवादीले सडकबाटै जातीय गणराज्यको घोषणा गरे लगत्तै जे९जस्ता जातीय विवादहरु सिर्जना भए, त्यसले ८० प्रतिशत काम सकिएको नयाँ संविधानलाई घोषणा गर्नबाट रोकेको छ। नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसकेकै कारण नयाँ संविधान घोषणा हुन नसकेको हो। यो कुरा प्रायः दलहरुले लुकाउने र तपशीलका विषयलाई कारण देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो संघीयताले दिएको पहिलो धक्का हो। अब पनि जबर्जस्ती नेपाललाई संघीय शासनमा लैजाने प्रयास गरियो भने ढिलो९चाँडो नेपाल अहिलेको जस्तो सिज्ञडघो, सग्लो अवस्थामा रहने छैन। त्यस्तै अवस्था पर्योछ भने नेपालको नक्सा नै विश्वमानचित्रबाट सदाका लागि हराउनेछ। त्यसैले आगामी जेठ १४ गते संविधान बन्न नसक्नुको मूल कारण संघीयता हो भन्ने स्पष्ट छ। अब संविधानसभाको म्याद थपेर अन्तरिम संविधानबाट संघीयता सम्बन्धी प्रावधान हटाउँदै नेपालको मौलिक झल्कने नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ।
(लेखक मान बहादुर थापा अन्तराष्ट्रिय नेपाली एकता समाज तथा पत्रकार महासंघ संपर्क शाखा यूएईका उपाधक्ष्य हुनुहुन्छ भने नेपाली एकता समाज यूएई का अधक्ष्य समेत हुनुहुन्छ । )
अन्य समाचारहरु
