काठमाडौं, फागुन १५ गते। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले शर्त राखेर दिइएको सहयोग स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ। आइतबार अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन (एमसीसी)माथि प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
अमेरिकासँग ७० वर्षदेखि सरसहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमसीसी सहयोग शर्तशर्तमा जेलिएको भन्दै यस्तो बताउनुभएको हो। सहयोग लिने तर शर्त राखेको एक पैसा पनि नचाहिने उहाँको भनाइ छ।
‘अमेरिकासँग ७० वर्षदेखि सरसहयोग गर्दै आएका छौँ। हामी अमेरिकाले दिएको सहयोग लिन्छौँ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई सम्मान गरेर देशको समृद्धिका निम्ति अगाडि बढ्ने सहयोगलाई हामी स्वागत गछौँ’, खनालले भन्नुभयो, ‘तर, एमसीसी सम्झौता शर्तले बेरिएको छ। हामीलाई ती शर्त स्वीकार्य छैन। हामी सहयोग लिन्छौँ। तर, शर्त राखेको सहयोग हामीलाई एक पैसा पनि चाहिँदैन।’
‘हामी भेडाबाख्रा होइनौं’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका खनालले एमसीसीसँग भएका सम्पूर्ण दस्तावेज सदनमा वितरण गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद भेडाबाख्रा नभएको भन्दै उहाँले देशका लागि हुने सम्झौता सबैले हेर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
‘सांसदहरु तपाईं हामी भेडाबाख्रा होइनौँ। हामीले देशका लागि हुन लागेको सम्झौता हेर्न पाउनुपर्छ। सभामुख महोदय, म तपाईंलाई पनि आग्रह गर्दछु’, खनालले भन्नुभयो, ‘एमसीसीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज यो सदनले हेर्न पाउनुपर्छ।’
नेता खनालले आफ्नो पालमा एमसीसी सुरु भएको भन्दै हल्ला चलाएकोप्रति आपत्ति जनाए। खनालले सदमा हुने व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिका र एमसीसीले स्वीकार गर्ने ग्यारेन्टी गर्नसमेत सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
सम्झौता अगाडि बढाउँदा सुरक्षा, सामरिक महत्वलाई सरकारले गहन ढंगले हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकमाथि निगरानी गर्न नसक्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ।
संसदले अनुमोदनको विषयलाई नाटकजस्तो बनाउनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। ‘हामीले अनुमोदन गरेपछि संशोधन गर्नुपर्ने भए दुवै देशको समान अधिकार आवश्यक छ। एकतर्फी ढंगले संशोधन भए यो अनुमोदनको कुनै अर्थ हुँदैन’, खनालले भन्नुभयो।
सम्झौतामा देखिएका विवादित धारालाई सच्याएर मात्र अनुमोदन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। ‘यथास्थितिमा नो एमसीसी’, उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यापक संशोधन भए मात्र अनुमोदन गर्न सकिने छ।’ गोरखापत्रबाट
फाल्गुन १५ गते, २०७८ मा प्रकाशित
