प्रकाश ढकाल देशसन्चार
काठमाडौँ – अंश लिएर सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव भएको छ।
हालको प्रचलित कानुनमा अंश लिइ सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति के हुने भन्ने ठोस व्यवस्था छैन।
त्यसलाई परिमार्जन गर्दै अर्को विवाह गरेको अवस्थामा पहिलेको पतिबाट प्राप्त गरको चल अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल कानुन आयोगले तयारी अघि बढाएको हो।
आयोगले २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्दै अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थप्न लागेको हो।
अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीका अनुसार आयोगले देवानी संहिता संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा १०३ ‘क’ थपेर उक्त प्रावधान राख्न लागिएको हो। बुधबार आयोगले सरोकारवालाहरुसँग संशोधन विधेयकका बारेमा प्रारम्भिक छलफल गरेको छ।
संशोधन विधेयकमा उल्लेख भनिएको छ, ‘अंश फिर्ता पाउनेः अंश लिइ सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपतितर्फका छोरा छोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभए पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारले पाउनेछ।’
यस्तो प्रावधान राख्न प्रस्ताव गर्नुको कारण खुलाउँदै आयोगले भनेको छ, ‘अंश लिइ सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा नयाँ पतिबाट पनि अंश प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित हुने…।’ यो प्रवाधानले एउटै महिलाले दोहोरो अंश पाउन सक्ने सम्भावनाको अन्त्य गर्नेछ।
अहिलेको व्यवस्थामा अंश लिएर सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्रै पूर्वपतितर्फ नै अंश फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
देवानी संहिताको दफा १०३ मा भनिएको छ, ‘अघिल्लो सन्तान वा पतिले सम्पत्ति पाउने: सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति निजका छोरा, छोरी भए त्यस्ता छोरा, छोरीले र छोरा, छोरी नभए पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउने छ।’
थप गर्न लागिएको प्रावधानले पहिलेको पतिबाट लिएको अंशसहित लगत्तै अर्को विवाह चलन रोकिने दाबी कानुनका जानकारहरुले गरेका छन्।
कानुन आयोगले तयार पारेको संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले स्वीकार गरी मन्त्रिपरिषदको अनुमतिमा संसदमा दर्ता गराएर पारित भएपछि कानुनी रुप पाउनेछ।
त्यस्तै आयोगले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने अवधिलाई आधाले घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेको प्रावधानअनुसार विवाह गरको दश वर्षसम्म पनि छोराछोरी नजन्मिएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाइने व्यवस्था छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा पाँच वर्षपछि सन्तान नहुने निश्चित भएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाइनेछ। तर त्यसका लागि जायजन्म नहुने भनी विशेषज्ञ चिकित्सकले गरेको सिफारिसलाई मेडिकल बोर्डले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ, ‘आधुनिक चिकित्सा विधिबाट परीक्षण गर्दा जायजन्म हुने सम्भावना नदेखिएको भनि सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकले गरेको सिफारिस नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले अनुमोदन गरेमा विवाह भएको पाँच वर्ष पुगेपछि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न बाधा परेको मानिने छैन।’
चैत्र ३ गते, २०७८ मा प्रकाशित
