काठमाडौं, वैशाख १९ गते । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ६८ वटा संस्थाले २० हजार पर्यवेक्षक खटाउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले अनुमानित सङ्ख्या पेश गर्न भनेकोमा अहिलेसम्मको विवरणअनुसार पर्यवेक्षकको सङ्ख्या २० हजार पुगेको निर्वाचन वैदेशिक शाखाका उपसचिव कमल भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्मको विवरणमा पर्यवेक्षकको सङ्ख्या २० हजार पुगेको हो । साे संख्यामा पर्यवेक्षक खटाउने प्रस्ताव गरिएकोमा अहिलेसम्म पनि पर्यवेक्षकको विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले अहिले नै पर्यवेक्षकको कुल विवरण आइनसकेको हो ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्ड पालन भए/नभएको कुराको सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षक खटाउने गरिन्छ । ‘सुरुमा अनुमानित संख्या पेश गर्न भनिएको थियो, संस्थाले अनुमति पाइसकेपछि व्यक्तिगत विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो आउने क्रम जारी छ, आउने क्रम जारी रहेकाले परिचयपत्र वितरणको काम सकिएपछि मात्रै कूल संख्या थाहा हुन्छ,’ उपसचिव भट्टराईले भन्नुभयो । नेपाल पर्यवेक्षण समितिले पर्यवेक्षकको सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।
समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आफ्नो संस्थाबाट ४० जिल्लामा ४० जना पर्यवेक्षकहरु लामो समयका लागि नियुक्त गरी परिचालन गरिसकेको जनाएको हो । समितिले ७७ जिल्लामा चार सय छोटो अवधिका पर्यवेक्षक खटाउने पनि जनाएको छ । यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने पर्यवेक्षकका लागि स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता, २०७३ लागू गरिएको छ।
यो आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले २०७८ चैत २५ देखि लागू गरिसकेको छ । आचारसंहिता सबैले अनुशासित भएर कानूनमा उल्लेख भएका विषय राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्ने सन्देश हो ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका भ्रातृसङ्गठन, सार्वजनिक पदाधिकारी र मतदाता सबैले एउटै कानूनभित्र रहेको काम गर्न हुने र नहुने विषयको जानकारी पाउने भनेर आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको हाे। आयोगबाट आचारसंहिता लागू भइसकेपछि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पनि दर्ता भइसकेको छ।
आचारसंहिताको पालना गर्ने र उल्लंघनसमेत हुन सक्ने समय पनि रहेकाले कसैले आचारसंहिता पालना नगरेको विषयमा कुनै उजुरी वा सूचना आयोगमा प्राप्त भए आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कसैसँग पनि स्पष्टीकरण माग्ने काम हुने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले गठन गरी परिचालन गरेको अनुगमन टोलीले यस आचारसंहिताको पालना भए/नभएको सम्बन्धमासमेत जाँचबुझ वा अनुगमन गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता, २०७३ मा भनिएको छ । गोरखापत्रबाट
बैशाख १९ गते, २०७९ मा प्रकाशित
