मौन अवधि शुरु | राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचार-प्रसार बन्द (के गर्न पाइन्छ, के पाइन्न ?)

दीपा चाैधरी गोरखापत्र 
काठमाडौं, वैशाख २७ गते। स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा मङ्गलबार राती १२ बजेपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचनको प्रचारप्रसार समाप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले गर्ने मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम भने जारी रहने छन्। 
blog
मतदानको समयभन्दा ४८ घन्टा अगाडि अर्थात् आज वैशाख २७ गते मङ्गलबार राति १२ बजेदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप सहज बनाउन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न तथा मतदानका लागि सुरक्षित तथा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न निर्वाचनमा मौन अवधि आवश्यक भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 
यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन प्रचार प्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न हुँदैन। 
यसैगरी, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचार प्रसारका सामग्री राखिएको भए तत्काल हटाउनु पर्ने छ। साथै कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश प्रवाह गर्न पाइदैन। 
यस्तै, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न, गराउन नहुने हुँदा यसबमोजिम आचरण पालन गरिदिन सम्बन्धित सबैमा आयोगले आग्रह गरेको छ। 
उच्चस्तरीय टोली खटियो
आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उलङ्घन गर्ने विभिन्न दल, उम्मेदवार र व्यक्तिलाई आयोगमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचार संहिता विपरीत भएका कार्यहरु हटाउने आदेश दिने गरिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो। 
यसैगरी, आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउनेजस्ता कार्यहरु भइरहेका छन् भने प्राप्त जवाफको अध्ययन र छानबिनको कार्य भइरहेको जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आयोगले उल्लङ्घनका घट्नामा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिई १९ वटा उच्चस्तरीय टोली तुलनात्मक रुपमा संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानहरुमा परिचालन गरेको छ। 
यस्ता अनुगमन टोलीलाई निर्वाचनको गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचनका कार्यसँग सम्बन्धित दृश्यको छायाङ्कन गर्न आवश्यकता अनुसार भिडियो क्यामेरा वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी दृश्य छायाङ्कन गर्न सक्ने र मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोजभत्तेर, पैसा बाँड्ने काम भए नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भए नभएको अनुगमन गरी त्यस्तो कार्य भए÷गरेको पाइएमा तत्काल आवश्यक कारवाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिइएको छ। 
यसैगरी, टोलीले मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने हुँदा सो अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा निगरानी राख्ने छ। 
त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने तथा मतदानको दिन मतदातालाई सुरक्षित रुपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न र मतदान केन्द्रबाट फर्किन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले मतदातालाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा सबै स्थानीय प्रशासनहरुलाई आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ। 
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि विभिन्न तहमा संरचना बनाइएका छन्। आयोगका अनुगमन हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको आचारसंहिता अनुगमन समितिको प्रबन्ध गरिएको छ। 
यी संरचनाका अतिरिक्त विशेष संवेदनशील मानिएका जिल्ला र पालिकामा विशेष अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन सहित विशेष अनुगमन टोली खटाइएको छ। 
सो टोलीले आचारसंहिता विपरीत दल र उम्मेदवारले झण्डा, चिन्ह र गाडी प्रयोग गरेमा, अनधिकृतरुपमा सामानको ओसारपसार वा नगद वा जिन्सी वितरण गरेको पाइएमा कब्जामा लिएर तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ, जस अन्तर्गत नेपाली सेनासहित तीन घेराको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ। 
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन अवधिमा के गर्न पाइँदैन ? 
-मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा-सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न नहुने
– निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न नहुने
– मौन अवधि सुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरी राखिएका आआफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने
– एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने 
-मौन अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने