सरकारले २०४९ अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरुबाट किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त संस्थाबाट ऋण लिएका किसानहरुको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिने बताएका छन्।
यस्तै उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कृषि पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम व्यवसाय,सञ्चालनको लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।
जेष्ठ १५ गते, २०७९ मा प्रकाशित
