सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको छ ।
समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १३ वटामा परमादेश जारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कूल ९८ मुद्दा रहेकोमा १३ वटामा परमादेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्यको रिट खारेज गरेको हो ।
निवेदन खारेज भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारी अहिले बहाल भएकै स्थानमा काम गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, रिट जारी भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीको समायोजन बदर हुने छ । अब सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश सभामा समायोजन गरेको थियो । यस क्रममा कनिष्ठ कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाएको थियो । आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।
भाद्र ७ गते, २०७९ मा प्रकाशित
