आषाढ़ २ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं- नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १६ प्रतिवादीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई थुनामा पठाएको हो। कुल १८ प्रतिवादीको सुनुवाइ हुँदा जिल्ला अदालतले २ जनालाई मात्र धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो।
जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपछि रायमाझीको संसद् पद के हुने प्रश्न उठेको छ। अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका रायमाझी पूर्पक्षका लागि थुना गएकाले उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बित भएको कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार रायमाझी निलम्बन भएका हुन्।
‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन’, नियममा २४८(३) मा उल्लेख छ।
निलम्बनको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ । योसँगै अब उनी निलम्बित सांसद भएका छन्। अभियोग पुष्टि नभएको खण्डमा थुनामुक्त भएपछि त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई दिनेछन र निलम्बन फुकुवा हुनेछ।
अन्य समाचारहरु
