जलहरी प्रकरणमा खुल्यो नयाँ तथ्य : जलहरीमा कुँदियो पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित १३ जनाको नाम

 

1

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ‌ओलीसँग निकट रहेका प्रेम राई प्रमुख आयुक्त रहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग आयोगले ओलीकै पालामा भएको ठूलो सम्पत्ति हिनामिनाको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ।

राष्ट्र बैँकबाट ८० करोड रुपैयाँमा किनिएको १०३ किलो ७७३ ग्राम सुनमा करिब १० किलो हिनामिना भएको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएपछि आइतबार साँझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीहरु, पूजारीहरु, प्रहरी, सुनचाँदी व्यवसायीका प्रतिनिधिसहितको रोहवरमा सुनको नापजाँच चलिरहेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको रुद्रगारेश्वरमा जलहरीको नापजाँच चलिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

जलहरी प्रकरणमा छानबिनका लागि अख्तियारको टोली जाने भएपछि आइतबार दिउँसोदेखि नै पशुपतिनाथ परिसरमा दर्शनार्थीहरु जान पाएका छैनन्। मन्दिर पूर्णत: खालि गराइएको छ।

नापजाँचका लागि जलहरी निकालेपछि त्यसमा १३ जनाको नाम कुँदेको पाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला राखिएको जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनीहरु निकटका १३ जनाको नाम कुँदिएको पाइएको छ। ‘सय/२ सय वर्षमा पनि ननिकालिने जलहरीमा नाम कुँदेकाले उहाँले यससँगै अमर रहन खोज्नुभएको बुझियो,’ स्रोतले भन्यो। राष्ट्रबैँकबाट किनिएको १०३ किलो ७७३ ग्राम सुनमा तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्राम प्रयोग गरेपछि जलहरीको तौल १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम कायम भएको थियो। उक्त जलहरीमा करिब १० किलो सुन भने कम पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएपछि यसको नापजाँच सुरु भएको हो।

1

अख्तियार टोलीमा सहसचिवको नेतृत्वमा तीन कर्मचारी छन् भने उनीहरुले नापतौल विभागका प्रतिनिधिहरु पनि लिएर गएका छन्। जलहरी विवादमा केपी ओलीसहित तत्कालीन पदाधिकारीहरुमाथि औँला उठेपछि प्रेम राई नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसको छानबिनमा अघि सरेको हो।

उक्त सुन खरिदमा ५० करोड रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट निकासा गरिएको थियो भने ३० करोड राज्यकोषबाट व्यहोरिएको थियो। बाहिरबाटै उक्त परिणाममा सुन किन्ने तयारी भए पनि शुद्धता र परिणाममा प्रश्न उठेपछि सरकारको आधिकारिक निकाय राष्ट्रबैँकबाटै सुन खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।देशसंचारले उल्लेख गरेको छ।