काठमाडौँ– मिटरब्याजलाई गैरकानुनी करार गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नहुने निश्चित भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ प्रतिनिधिसभामा आएको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबार (आज)सम्म पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटकपटक भारत गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठकमा अवरोध गरेपछि राष्ट्रियसभा बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भयो । जसका कारण अध्यादेश पारित हुन सकेन र निष्क्रिय भयो ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश वैशाख २५ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभामा भने सरकारले ढिलो अर्थात असार ५ गतेमात्र अध्यादेश गरेको थियो ।